central government: सेंट्रल गवर्नमेंट: केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्यों की मदद करने के लिए आगे आ रही है। बजट में बिहार, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित कई राज्यों में बाढ़ राहत Flood Relief के लिए विशेष आवंटन किया गया है। अकेले बिहार को 11,500 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। यह राज्यों को सालाना दी जाने वाली आपदा राहत निधि के अतिरिक्त है। "बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है, जिनमें से कई बाढ़ देश के बाहर से आती हैं। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी भी आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जैसे कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक और बैराज, नदी प्रदूषण निवारण Pollution Prevention और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई योजनाएँ," वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। असम, जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ शमन के लिए एक विशेष पैकेज मिला है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, जिसे पिछले साल बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ था, का भी वित्त मंत्री के भाषण में उल्लेख किया गया, जहाँ उन्होंने बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा, "उत्तराखंड को भी बादल फटने और बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण नुकसान उठाना पड़ा। हम राज्य को सहायता प्रदान करेंगे," उन्होंने कहा कि सिक्किम को भी इसी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी।
