केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर फंड देने का किया ऐलान

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- नई दिल्ली: 7th Pay Commission : केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने 52 लाख कर्मचारियों के लिए कोरोना काल के बीच हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) का ऐलान किया. इसकी घोषणा कोरोना के आने के बाद जून 2020 में ही की गई थी. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर फंड देने का ऐलान किया.

जानें क्या है स्कीम : House Building Advance स्कीम के तहत केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी सिर्फ 7.9 फीसदी की दर से घर बनाने के लिए फंड ले सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे इस स्कीम का फायदा आप बस 31 मार्च 2022 तक ही उठा सकते हैं. ये स्पेशल स्कीम की 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी. सितंबर 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए इंट्रेस्ट रेट में कटौती का ऐलान किया था. पिछले दिनों सातवें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए हाउस बिल्डिंग एडवांस में रिवीजन भी किया गया.

घर विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए : अगर आपका घर पहले से बना हुआ है और आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यह एडवांस अधिकतम 10 लाख रुपए , बेसिक सैलरी का 34 गुना और घर के विस्तार में होने वाले खर्च में जो सबसे कम होगा उतनी राशि एडवांस के तौर पर दी जाएगी. इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि एडवांस का भुगतान कुल 20 वर्षों में किया जाता है. पहले 15 साल यानी 180 ईएमआई में आप प्रिंसिपल का भुगतान करेंगे. फिर बाद के 5 साल में इंट्रेस्ट का भुगतान करेंगे. इसलिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर नेट रिटर्न बहुत कम होता है.

स्कीम की शर्तें : इस एडवांस को लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गईं हैं. जैसे- अगर किसी टेम्पररी एंप्लॉयी ने लगातार 5 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसके हाउस बिल्डिंग एडवांस का फायदा मिलेगा. घर का निर्माण अपनी जमीन पर जरूरी है. अगर घर का विस्तार करना चाहते हैं तब भी इसके लिए इस एडवांस का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका फायदा केवल परमानेंट एंप्लॉयी को ही मिलेगा.