दस विदेशी airlines को 10 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी मांगें मिलीं

नई दिल्ली New Delhi: 10 विदेशी एयरलाइनों पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी मांगों का सामना करने के साथ, वैश्विक एयरलाइनों के समूह आईएटीए ने मंगलवार को सरकार से इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया और कहा कि यह मामला देश की मजबूत विमानन क्षमता को कमजोर और जोखिम में डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) भारतीय एयरलाइनों सहित 330 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके सदस्य वैश्विक हवाई यातायात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।सूत्रों ने कहा कि भारत में परिचालन करने वाली दस विदेशी एयरलाइनों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी मांगों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार से इस मामले को हल करने का आग्रह करते हुए, आईएटीए ने कहा कि यह निराश है कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने इस मामले पर उद्योग द्वारा किए गए कई अभ्यावेदन के बावजूद भारत में परिचालन करने वाली कुछ विदेशी एयरलाइनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की है।

“डीजीजीआई का यह दावा कि जीएसटी को हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान करने के दौरान विदेशी एयरलाइनों (भारत में एक शाखा कार्यालय के साथ) के मुख्यालय द्वारा किए गए खर्चों पर लागू होना चाहिए, त्रुटिपूर्ण है। आईएटीए के उत्तर एशिया और एशिया प्रशांत (अंतरिम) के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष झी जिंगक्वान ने एक बयान में कहा, "यह अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन के प्रावधान में शामिल प्रकृति और परंपराओं को ध्यान में नहीं रखता है।" उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने दृष्टिकोण में अकेला है और दुनिया भर में कहीं और ऐसा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा, "भारत के बाहर गंतव्यों के लिए परिचालन करने वाली भारतीय एयरलाइनों को ऐसी स्थिति या मांग का सामना नहीं करना पड़ता है।" 10 से अधिक विदेशी एयरलाइनें डीजीजीआई की जांच के दायरे में हैं और इन एयरलाइनों को अक्टूबर 2023 से नोटिस प्राप्त हुए हैं। आईएटीए ने इस मामले पर भारत सरकार को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किया था। झी जिंगक्वान ने कहा, "हवाई परिवहन की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के लिए वैश्विक स्तर पर एक स्पष्ट और सुसंगत नीति ढांचे की आवश्यकता है।

आईएटीए इस विषय पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखता है। आईएटीए ने सरकार से इस मामले को तत्काल हल करने में मदद करने का भी आग्रह किया है, जो भारत की मजबूत विमानन क्षमता को कमजोर और जोखिम में डाल सकता है।" जून में दुबई में एक ब्रीफिंग में, भारत के लिए IATA के कंट्री डायरेक्टर अमिताभ खोसला ने कहा था कि फिलहाल, 10 विदेशी एयरलाइनों को जांच के लिए चुना गया है और यह कदम "अभूतपूर्व" है। IATA का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आईटी प्रमुख इंफोसिस द्वारा प्राप्त जीएसटी मांग पर चिंता व्यक्त की गई है। 1 अगस्त को, शीर्ष आईटी निकाय नैसकॉम ने कहा कि नवीनतम कर मांग उद्योग के परिचालन मॉडल की समझ की कमी को दर्शाती है और क्षेत्र-व्यापी मुद्दों पर प्रकाश डालती है जिसमें कई कंपनियां परिहार्य मुकदमेबाजी और अनिश्चितता का सामना कर रही हैं।