‘डार्क वेब’ जैसी गतिविधियों को लेकर टेलीग्राम चर्चा में, जानें पूरा मामला

गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा दायर एक जवाबी हलफनामे के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि टेलीग्राम असल में 'नया डार्क वेब' बन गया है। यह अपराधियों को जोड़ता है और बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

'अपराधियों ने तेज़ी से टेलीग्राम को अपनाया है': सरकारी हलफनामा

जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि "टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है और खतरनाक लोगों को आपस में जोड़ता है। अपराधियों ने टेलीग्राम का इस्तेमाल तेज़ी से शुरू कर दिया है। वे चैनलों पर ऐसे लिंक पोस्ट करते हैं जो डीप वेब लिंक के ज़रिए डार्क वेब फ़ोरम से जुड़ते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए अपराधियों का पता लगाना और उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है।"

यह जानकारी टेलीग्राम द्वारा दायर उस याचिका के जवाब में दी गई थी जिसमें भारत में प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच को अस्थायी रूप से रोकने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत निर्देश जारी करके 22 जून तक टेलीग्राम तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही, एक अलग आदेश में प्लेटफ़ॉर्म को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के लिए 'मैसेज-एडिटिंग' फ़ीचर को बंद करने का निर्देश दिया गया था।

सरकार ने आतंकी सामग्री और बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री का ज़िक्र किया

हलफनामे के अनुसार, ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनलों के ज़रिए आतंकी संगठनों से जुड़ी चरमपंथी सामग्री फैलाई जा रही थी। इसका मकसद गलत जानकारी फैलाना या सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर करना था। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) के साथ-साथ पायरेटेड फ़िल्में, वेब सीरीज़ और अन्य पेड मीडिया सामग्री भेजने के लिए किया जा रहा था।

हलफनामे में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों में हुई भारी बढ़ोतरी की ओर भी इशारा किया गया। इन शिकायतों में धोखाधड़ी और आपराधिक साइबर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किए जाने का ज़िक्र था। साथ ही, प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद बॉट्स कथित तौर पर नागरिकों के निजी डेटा (जैसे मोबाइल नंबर और आधार विवरण) तक पहुँचने में मदद कर रहे थे। NEET पेपर लीक की वजह से लगा बैन

सरकार ने इस प्लेटफ़ॉर्म पर रोक लगाने का फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि NEET-UG 2026 पेपर लीक में शामिल संगठित धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से मई 2026 में हुई परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। अधिकारियों ने 'नीट माफ़िया' (Neet Mafia) नाम के एक चैनल का उदाहरण दिया, जिसके लगभग 18,617 सब्सक्राइबर थे। आरोप है कि इस चैनल का इस्तेमाल लीक हुई परीक्षा से जुड़ी जानकारी, एडवांस बुकिंग, पेमेंट लेने और परीक्षा का मटीरियल दिलाने के वादे जैसी चीज़ें फैलाने के लिए किया गया था। हलफ़नामे में कहा गया कि अकेले इस चैनल का दायरा ही यह दिखाता है कि टेलीग्राम में एक साथ हज़ारों यूज़र्स तक परीक्षा से जुड़ा गैर-कानूनी कंटेंट फैलाने की क्षमता है।

सरकार ने इस गलत इस्तेमाल के बड़े पैमाने के लिए टेलीग्राम के क्लाउड-बेस्ड टेक्निकल आर्किटेक्चर को भी ज़िम्मेदार ठहराया, जो बड़ी मात्रा में कंटेंट भेजने की सुविधा देता है।

सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली हाई कोर्ट में बैन का बचाव किया

जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने पेश होते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि साइबर अपराधी, धोखाधड़ी करने वाले और दूसरे गलत इरादे वाले लोग अपनी पहचान छिपाकर इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम के पीछे की चिंताएँ NEET-UG की दोबारा परीक्षा के विवाद से कहीं ज़्यादा बड़ी थीं। अनुमान है कि भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं।

यह मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है और टेलीग्राम इस रोक के आदेश को चुनौती दे रहा है।