Taxpayers की सरल फाइलिंग और अधिक छूट सीमा की इच्छा

Delhi दिल्ली। बढ़ते घरेलू खर्च और महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें हैं। करदाताओं को उम्मीद है कि 1 फरवरी को 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में ऐसे सुधार पेश किए जाएंगे, जो न केवल कर दाखिल करना आसान और सरल बनाएंगे, बल्कि छूट की सीमा भी बढ़ाएंगे।

धारा 80सी (पुरानी व्यवस्था के तहत) के तहत 1.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा ईपीएफ, पीपीएफ, बीमा प्रीमियम और होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान जैसे कई तरह के योग्य निवेशों को देखते हुए बहुत कम है। वित्तीय सलाहकार फर्म हम फौजी इनिशिएटिव्स के सीईओ और प्रमाणित वित्तीय योजनाकार कर्नल संजीव गोविला (सेवानिवृत्त) के अनुसार सरकार को सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर देनी चाहिए, इससे करदाताओं को बहुत जरूरी राहत मिलेगी और लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा मिलेगा।

लोगों का मानना ​​है कि बढ़ती महंगाई के साथ 50,000 रुपये की मानक कटौती अपर्याप्त लगती है। इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये या 1 लाख रुपये करने से वेतनभोगी व्यक्तियों को अपनी डिस्पोजेबल आय का बेहतर प्रबंधन करने और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तीन साल से ज़्यादा समय तक रखे गए इक्विटी निवेशों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स छूट को फिर से लागू करना या सीमा सीमा (फ़िलहाल 1 लाख रुपये) को बढ़ाना खुदरा निवेशकों को इक्विटी बाज़ारों में लंबे समय तक निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

चूँकि भौतिक सोना सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है, इसलिए उच्च ब्याज दरों या लंबी अवधि की होल्डिंग के लिए अतिरिक्त कर लाभ के साथ SGB को बढ़ावा देना भौतिक सोने के बजाय वित्तीय सोने के स्वामित्व को बढ़ावा दे सकता है। जिस क्षेत्र पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह है होम लोन ब्याज भुगतान पर कर कटौती सीमा, जो 2014 से अपरिवर्तित बनी हुई है। "सीमा को पिछली बार 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया था, लेकिन उसके बाद के दशक में, बढ़ती मांग, ज़मीन की लागत और निर्माण व्यय के कारण रियल एस्टेट की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है।

इसी अवधि के दौरान, औसत होम लोन टिकट का आकार दोगुना से ज़्यादा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च EMI और बड़े ब्याज घटक हैं," एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सह-सीईओ राउल कपूर ने कहा। कई घर खरीदने वालों के लिए, खास तौर पर महानगरीय क्षेत्रों में, उनके ऋण भुगतान का ब्याज हिस्सा मौजूदा कटौती सीमा से कहीं ज़्यादा है। सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने से बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी और घर खरीदने को बढ़ावा मिलेगा।