Modi सरकार में कर का दायरा बढ़ा, मध्यम वर्ग की कर देनदारी कम हुई

New Delhiनई दिल्ली: 2014 से 2024 के बीच दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या 3.6 करोड़ थी, जो इस साल बढ़कर 7.9 करोड़ हो गई। कर अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार, दाखिल किए गए कर रिटर्न में सबसे अधिक वृद्धि 50 लाख से अधिक आय वालों की ओर से हुई है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए मजबूत कर चोरी और काले धन विरोधी कानूनों के कारण 50 लाख से अधिक आय वालों द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है (2014 में 1.85 लाख से 2024 में 9.39 लाख तक)।

50 लाख से अधिक आय वालों की आयकर देनदारी 2014 में 2.52 लाख करोड़ से बढ़कर इस साल 9.62 लाख करोड़ हो गई। आंकड़ों से पता चला है कि 50 लाख से अधिक आय वालों से 76 प्रतिशत आयकर वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम हुआ है। इसके अलावा, सूत्रों ने बताया कि मौजूदा सरकार द्वारा छूट सीमा बढ़ाए जाने के कारण शून्य आयकर दाखिलों में वृद्धि हुई है। 2014 में 2 लाख से अधिक आय वाले सभी लोगों को कर देना पड़ता था। 2024 में मोदी सरकार द्वारा छूट सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।

10 लाख रुपये से कम आय वाले करदाताओं से आयकर संग्रह का प्रतिशत 2014 में चुकाए गए कुल कर का 10.17 प्रतिशत से घटकर 2024 में 6.22 प्रतिशत रह गया। मोदी सरकार के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वालों को आयकर का भुगतान करने की कोई देनदारी नहीं है। यहां तक ​​कि 7 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की आय वालों के लिए भी 2023-2024 में आयकर के रूप में औसतन सालाना सिर्फ 43,000 रुपये की कर देनदारी होगी।

3023-2024 में दाखिल किए गए लगभग 2.2 करोड़ आयकर रिटर्न 7 लाख से 10 लाख रुपये की आय वाले लोगों के थे। संक्षेप में, सूत्रों ने दावा किया कि 20 लाख से कम आय वाले लोगों - मध्यम वर्ग समूह पर कर के बोझ में काफी कमी आई है। साथ ही, बेहतर प्रवर्तन के कारण, 50 लाख रुपये से अधिक वाले रिटर्न की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। (एएनआई)