Bajaj Auto पर टैक्स डिमांड से निवेशकों में हलचल

New Delhi नई दिल्ली: बजाज ऑटो ने मंगलवार को कहा कि उसे सप्लाई किए गए स्पेयर पार्ट्स के कथित गलत क्लासिफिकेशन के कारण 34.74 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड मिली है। पुणे की कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि उत्तराखंड के रुद्रपुर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जारी ऑर्डर में 3.47 करोड़ रुपये की पेनल्टी भी लगाई गई है।

टैक्स अधिकारियों के अनुसार, कंपनी, ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरर होने के नाते, स्पेयर पार्ट्स एक कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट हैं, जो सिर्फ गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें ऑटो पार्ट्स के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा, जो इंटरप्रिटेशन के सामान्य नियमों के सिद्धांत की अनदेखी करता है, कंपनी ने कहा। बजाज ऑटो का मानना ​​है कि मेरिट के आधार पर उसका केस बहुत मजबूत है क्योंकि वह तीन दशकों से ज़्यादा समय से जनरल रूल्स ऑफ़ इंटरप्रिटेशन, संबंधित सेक्शन नोट्स, चैप्टर नोट्स और HSN एक्सप्लेनेटरी नोट्स का पालन करते हुए पार्ट्स और एक्सेसरीज़ को सही तरीके से क्लासिफाई कर रही है, जिन्हें कई न्यायिक उदाहरणों से सपोर्ट मिलता है।

इसलिए, कंपनी ने कहा कि उसका मानना ​​है कि टैक्स की मांग कानून के हिसाब से सही नहीं है। उसने कहा कि यह ऑर्डर एक अपील करने लायक ऑर्डर है, और कंपनी कानून के मुताबिक सही कानूनी कदम उठाएगी। BSE पर कंपनी के शेयर 0.46 परसेंट गिरकर Rs 9,051 पर ट्रेड कर रहे थे।