कर कटौती से मांग बढ़ेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा: DEA Secretary

New Delhi नई दिल्ली आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रविवार को कहा कि आयकर में महत्वपूर्ण छूट देने का ऐतिहासिक फैसला मांग को बढ़ावा देगा और अगले वित्त वर्ष में विकास को बढ़ावा देगा, जिसके लिए मंत्रालय ने 10.1 प्रतिशत की नाममात्र जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मध्यम वर्ग के लिए आयकर में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की। एक साल में 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा, जिससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। हालांकि, कर कटौती से सरकारी खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सेठ ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में बताया कि केंद्रीय बजट ने घरेलू चुनौतियों को कम करने के उपायों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा, "सभी करदाताओं और विशेष रूप से मध्यम वर्ग को दी गई बहुत-बहुत महत्वपूर्ण कर राहत, उस दिशा में एक प्रयास है, क्योंकि कुछ डेटा दिखा रहे हैं कि खपत, साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा निवेश उस स्तर तक नहीं है जिसकी उच्च विकास पथ के लिए आवश्यकता है या जो आवश्यक है।" उन्होंने कहा, "कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि भू-राजनीति... लेकिन कुछ घरेलू कारक हैं जिन्हें हम बाहरी कारकों के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं।" इसलिए, इस बजट का उद्देश्य उन उपायों को लागू करना है, उन विशिष्ट हस्तक्षेपों को लागू करना है, ताकि घरेलू कारक विकास दर को 6.8 प्रतिशत की ऊपरी सीमा तक ले जाने में मदद कर सकें। यह पूछे जाने पर कि क्या बजट के आंकड़े यथार्थवादी हैं, सेठ ने कहा, 10.1 प्रतिशत नाममात्र जीडीपी यथार्थवादी है। आर्थिक सर्वेक्षण ने मजबूत बाहरी खाते, संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत के आधार पर 2025-26 के लिए 6.3-6.8 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया है।