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Mumbai मुंबई : एयर इंडिया का स्वामित्व और संचालन करने वाली टाटा संस ने शुक्रवार को 500 करोड़ रुपये के एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट का पंजीकरण पूरा कर लिया। यह ट्रस्ट 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीड़ितों को समर्पित है। इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी। टाटा संस समूह ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह ट्रस्ट, जिसे 'AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट' के नाम से जाना जाएगा, मृतकों के आश्रितों/निकटतम रिश्तेदारों, घायलों और दुर्घटना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को तत्काल और निरंतर सहायता प्रदान करेगा।
ट्रस्ट ने कहा, "ट्रस्ट दुर्घटना के बाद अमूल्य संस्थागत सहायता और सेवा प्रदान करने वाले प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं, चिकित्सा और आपदा राहत पेशेवरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों को हुए किसी भी आघात या संकट को कम करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स ने ट्रस्ट के परोपकारी कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये (दोनों ने 250-250 करोड़ रुपये) देने का संकल्प लिया है। बयान में आगे कहा गया है कि इसमें मृतकों के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि, गंभीर रूप से घायलों का इलाज और दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए बी.जे. मेडिकल कॉलेज छात्रावास के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सहायता शामिल होगी।
ट्रस्ट के प्रबंधन और प्रशासन के बारे में जानकारी देते हुए, समूह ने कहा कि इसमें 5 सदस्यीय न्यासी मंडल होगा। मंडल में नियुक्त शुरुआती दो न्यासी टाटा समूह के पूर्व दिग्गज एस पद्मनाभन और टाटा संस के जनरल काउंसल सिद्धार्थ शर्मा हैं। इसमें कहा गया है, "अतिरिक्त न्यासियों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। कर अधिकारियों के साथ आवश्यक पंजीकरण और वर्तमान में चल रही अन्य परिचालन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ट्रस्ट को वित्त पोषित किया जाएगा और यह पूरी गंभीरता से अपना काम शुरू कर देगा।"
इस बीच, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा है कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में दो संभावित और पहले से प्रलेखित तकनीकी परिदृश्यों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है, जिनमें से किसी एक के कारण बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दोनों इंजन स्वचालित रूप से बंद हो सकते थे। एसोसिएशन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जाँच में और अधिक विषय विशेषज्ञों को शामिल करने का आग्रह किया है।
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