तमिलनाडु सरकार के अधिकारी पहुंचे रेनॉ निसान, फोर्ड और हुंडई के प्लांट पर, पढ़ें पूरा माजरा

तमिलनाडु के कई कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स की मांग है कि उनको फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर कार प्लांट्स में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए, तो कोई भी वाहन नहीं बनाया जा सकता है. तमिलनाडु के औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेनॉ निसान ऑटोमोटिव इंडिया, फोर्ड इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया के कार प्लांटों का निरीक्षण किया है.

मद्रास हाई कोर्ट ने 8 जून को औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय को एक समान दिशानिर्देश पर पहुंचने के लिए रेनॉ निसान ऑटोमोटिव के कारखाने और यहां मौजूद अन्य यात्री वाहन निमार्ताओं का दौरा करने का आदेश दिया था.

रेनो निसान इंडिया थोझीलालार संगम (आरएनआईटीएस) के महासचिव एम. मूर्ति ने कहा, "औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने शाम 4.30 बजे के बाद प्लांट का निरीक्षण किया जब हम वहां नहीं थे. हम निरीक्षण दल के सामने अपने विचार रखना चाहते थे." उनके अनुसार, मैनेजमेंट अनुरोध के बावजूद संघ के साथ बात नहीं कर रहा है और इसलिए यह अदालत का मामला है.

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना मुश्किल

IANS के अनुसार फोर्ड इंडिया में एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "कोई भी ऑटोमोबाइल प्लांट काम नहीं कर सकता है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए. उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति पहिया को लोड करता है तो उसके पास एक अन्य कर्मचारी बोल्ट को कसेगा. इसी तरह, जब सीटें अंदर लगाई जाती हैं तब भी दूसरा व्यक्ति साथ काम करता है"

फोर्ड इंडिया में यूनियन के एक अधिकारी ने बताया, "औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने प्लांट का दौरा किया था, लेकिन यूनियन के अधिकारियों से कोई चर्चा नहीं की." एक यूनियन नेता ने बताया, इसी तरह, राज्य सरकार के अधिकारियों ने हुंडई मोटर इंडिया के मेगा कार प्लांट का निरीक्षण किया था. तीनों प्लांटों की उत्पादन क्षमता काफी हद तक अलग-अलग है.

RNITS के मामले पर अदालत ने जारी किया आदेश

रेनॉ निसान ऑटोमोटिव के खिलाफ आरएनआईटीएस द्वारा प्लांट के संचालन के दौरान कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना आदेश जारी किया था. इस महीने की शुरूआत में कंपनी और कर्मचारी संघ आरएनआईटीएस ने दुकान के स्तर पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. दोनों पक्ष ट्रिम और चेसिस और बॉडी शॉप में 3:1 के खाली पिच अनुपात के लिए सहमत हुए थे.

आरएनआईटीएस के अध्यक्ष के. बालाजी कृष्णन ने बताया, "सीधे शब्दों में कहें तो कन्वेयर बेल्ट में तीन कारों के बाद एक स्लॉट खाली किया जाएगा ताकि एक कर्मचारी को अपना काम पूरा करने के लिए अगले वर्कस्टेशन पर जाने की जरूरत न पड़े."

जबकि रेनॉ निसान ऑटोमोटिव की दो उत्पादन लाइनें हैं. इसने शुरू में लाइन 2 में 3:1 योजना लागू की और श्रमिकों के साथ तर्क दिया कि यह लाइन 1 पर लागू नहीं है जहां सनी, किक्स और डस्टर जैसे मॉडल इकट्ठे होते हैं. जब अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रबंधन कर्मचारी संघ के साथ हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो प्रबंधन ने समझौते का पालन करने का फैसला किया. मूर्ति ने कहा कि उत्पादन में केवल 25 प्रतिशत की कमी आई है.

14 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई

हालांकि, 8 जून को सुनवाई के दौरान, रेनॉ के वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी को अन्य ऑटोमोटिव यूनिट्स – हुंडई मोटर, फोर्ड इंडिया, बीएमडब्ल्यू, डेमलर और अन्य में से कोई भी नहीं माना जा रहा है, जो यहां या देश में स्थित है.

इसका नतीजा यह हुआ कि अदालत ने औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को ऑटोमोबाइल प्लांटों का दौरा करने का आदेश दिया ताकि कारखानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक समान दिशानिर्देश जारी किया जा सके.

अन्य कार निमार्ताओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेनॉ निसान ऑटोमोटिव की अपने संचालन को अपने मामले से जोड़ने की रणनीति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. मूर्ति ने कहा, "निरीक्षण से अन्य कानूनों के उल्लंघन का पता चल सकता है." मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी.