स्विट्जरलैंड ने भारत को सर्वोच्च प्रतिष्ठित राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया

Mumbai मुंबई : स्विस सरकार ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) में सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा (MFN) खंड को निलंबित कर दिया है, जिससे भारत में स्विस निवेश पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है और यूरोपीय राष्ट्र में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर अधिक कर लग सकता है। स्विस वित्त विभाग के 11 दिसंबर के बयान के अनुसार, यह कदम पिछले साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि यदि कोई देश OECD में शामिल होने से पहले भारत सरकार ने उस देश के साथ कर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो MFN खंड स्वतः लागू नहीं होता है।

भारत ने कोलंबिया और लिथुआनिया के साथ कर संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुछ प्रकार की आय पर कर दरें प्रदान की गईं जो OECD देशों को प्रदान की गई दरों से कम थीं। बाद में दोनों देश OECD में शामिल हो गए। विज्ञापन स्विट्जरलैंड ने 2021 में व्याख्या की कि कोलंबिया और लिथुआनिया के OECD में शामिल होने का मतलब है कि MFN खंड के तहत भारत-स्विट्जरलैंड कर संधि पर लाभांश के लिए 5 प्रतिशत की दर लागू होगी, न कि समझौते में उल्लिखित 10 प्रतिशत की दर। लेकिन MFN दर्जे के निलंबन के बाद, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2025 से उन भारतीय कर निवासियों को देय लाभांश पर 10 प्रतिशत कर लगाएगा जो स्विस विदहोल्डिंग टैक्स के लिए रिफंड का दावा करते हैं और उन स्विस कर निवासियों के लिए जो विदेशी कर क्रेडिट का दावा करते हैं। बयान में, स्विस वित्त विभाग ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए स्विस परिसंघ और भारत गणराज्य के बीच समझौते के प्रोटोकॉल के MFN खंड के आवेदन को निलंबित करने की घोषणा की।

स्विट्जरलैंड ने MFN दर्जा वापस लेने के अपने फैसले के लिए वेवे-मुख्यालय नेस्ले से संबंधित एक मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के फैसले का हवाला दिया। इसका मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2025 से भारतीय संस्थाओं द्वारा उस देश में अर्जित लाभांश पर 10 प्रतिशत कर लगाएगा। बयान के अनुसार, 2021 में, नेस्ले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोहरे कराधान परिहार संधि में MFN खंड को ध्यान में रखते हुए अवशिष्ट कर दरों की प्रयोज्यता को बरकरार रखा। हालांकि, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर, 2023 को दिए गए एक निर्णय में निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया और निष्कर्ष निकाला कि, MFN खंड की प्रयोज्यता "आयकर अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 'अधिसूचना' के अभाव में सीधे लागू नहीं थी"।

स्विस प्राधिकरण के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए, नांगिया एंडरसन एमएंडए टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि भारत के साथ अपनी कर संधि के तहत MFN खंड के आवेदन का एकतरफा निलंबन, द्विपक्षीय संधि की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "इस निलंबन से स्विट्जरलैंड में परिचालन करने वाली भारतीय संस्थाओं की कर देनदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे उभरते वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय कर संधियों को लागू करने की जटिलताएं उजागर होंगी।"