घर खरीदारों के रिफंड के लिए सुपरटेक दी गई सुप्रीम कोर्ट समय सीमा हो जाएगी समाप्त

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के लिए अवैध ट्विन टॉवर (Twin Towers) के घर खरीदारों (Home Buyers) को पैसे वापस करने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है, जिसमें विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुपरटेक के निदेशकों (Directors of Supertech) को आदेश का पालन नहीं करने पर जेल भेज सकता है. शीर्ष अदालत ने पहले बिल्डरों को उत्तर प्रदेश के नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना (Emerald Court Project) के 40 मंजिला ट्विन टावरों को ध्वस्त (Demolition of Twin Towers) करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की चेतावनी दी थी.

बता दें, इस प्रोजेक्ट में 250 से अधिक होमबॉयर्स को चार महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ब्याज के साथ अपना रिफंड नहीं मिला है. उसी के मद्देनजर, शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाया और पिछले हफ्ते मुंबई के बिल्डरों को रिफंड का भुगतान नहीं करने पर जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था.

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने पिछले बुधवार को अपने आदेश की समीक्षा करते हुए कहा था कि हम सुपरटेक के निदेशकों को जेल भेजने जा रहे हैं. आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

रविवार को, सुपरटेक ने कहा कि हमने अपने अवैध ट्विन टावरों के विध्वंस से संबंधित आशय पत्र भेज दिया है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण से प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी मंजूरी मांगी गई है.

सुपरटेक के अध्यक्ष आरके अरोड़ा ने एक बयान में कहा, "विध्वंस एजेंसी का चयन नोएडा प्राधिकरण के साथ-साथ सीबीआरआई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था. नोएडा प्राधिकरण के विश्लेषण के अनुसार, फर्म विध्वंस को सुरक्षित रूप से करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है." .

अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि विध्वंस फर्म ने परिवहन, भंडारण और विस्फोटकों के उपयोग, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों, यातायात डायवर्जन योजनाओं आदि के संबंध में विभिन्न एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है, जो नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने हैं. .

उन्होंने कहा, "नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक एनओसी प्रदान करने पर, विध्वंस एजेंसी जल्द ही विध्वंस के लिए शेड्यूल तैयार करेगी और नोएडा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार इसे पूरा करेगी."

गौरतलब है कि नोएडा सेक्टर 93ए में ट्विन टावर्स 'एपेक्स एंड सियेने' को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को अवैध घोषित कर दिया था, और शीर्ष अदालत ने कंपनी को तीन महीने का समय दिया था और प्रभावित होमबॉयर्स को पैसे वापस करने के लिए डिफॉल्ट करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की निगरानी में तीन महीने का समय दिया था.