सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और बायजू के ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाई

Business बिजनेस: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण Tribunal के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कर्ज में डूबी एडटेक फर्म बायजू के साथ समझौता करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने बायजू के परिचालन लेनदार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कहा कि वह बायजू के लिए एक अमेरिकी ऋणदाता की अपील के लंबित रहने तक 158 करोड़ रुपये की समझौता राशि एक अलग एस्क्रो खाते में जमा करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ समझौते का विरोध करने वाली अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट इंक द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। ग्लास ट्रस्ट ने दावा किया कि बायजू पर उसका 8,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है और वित्तीय लेनदार होने के नाते उसे पुनर्भुगतान में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बीसीसीआई के समझौते की अनुमति देते हुए,
न्यायाधिकरण ने 2 अगस्त को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी द्वारा ऋणदाताओं Lenders को बकाया चुकाने में चूक करने के बाद बायजू के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया था। यह तब हुआ जब एडटेक के संस्थापक बायजू रवींद्रन के छोटे भाई रिजू रवींद्रन ने क्रिकेट बोर्ड को भुगतान करने के लिए ₹158 करोड़ जुटाए। "रिजू रवींद्रन द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर, इस न्यायाधिकरण द्वारा समझौते को मंजूरी दी जाती है। आवेदक (बायजू रवींद्रन) की अपील सफल होती है और 16 जुलाई के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। हालांकि, यदि दिए गए वचन का उल्लंघन होता है, तो एनसीएलटी का आदेश फिर से लागू माना जाएगा," चेन्नई एनसीएलएटी के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और जतिंद्रनाथ स्वैन ने 2 अगस्त के अपने आदेश में कहा। बुधवार को, अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट के वकील ने बीसीसीआई और बायजू के बीच समझौते का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि रिजू रवींद्रन द्वारा दिया गया पैसा दूषित और चोरी किया गया था और इसे ग्लास ट्रस्ट को भुगतान किया जाना चाहिए था। वकील ने तर्क दिया कि रवींद्रन बंधु समझौते में शामिल धनराशि को इधर-उधर करने में शामिल थे, इसलिए उन्हें बीसीसीआई को भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।