सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के साथ समझौते को मंजूरी देने वाले NCLAT के आदेश पर रोक लगाई

बेंगलुरु BENGALURU: बायजू को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एडटेक फर्म और बीसीसीआई के बीच समझौते को मंजूरी दी गई थी। बायजू के यूएस-आधारित ऋणदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वे फैसले पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को 158 करोड़ रुपये एक अलग एस्क्रो खाते में रखने को भी कहा और अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

यूएस-आधारित ग्लास ट्रस्ट ने एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती दी क्योंकि उसने दावा किया कि बीसीसीआई को दिया जा रहा पैसा (158 करोड़ रुपये) दागी था। ग्लास ट्रस्ट उन ऋणदाताओं का ट्रस्टी है, जिन पर एडटेक फर्म का 1.2 बिलियन डॉलर बकाया है। 16 जुलाई को, एनसीएलटी, बेंगलुरु बेंच ने 158 करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर बायजू के खिलाफ बीसीसीआई द्वारा दायर की गई दिवालियापन याचिका को स्वीकार कर लिया था, और बायजू रवींद्रन ने तुरंत एनसीएलएटी चेन्नई में दिवालियापन आदेश को चुनौती दी। 2 अगस्त को, एनसीएलएटी ने एनसीएलटी द्वारा जारी दिवालियापन आदेश को रद्द कर दिया।

यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक सप्ताह बाद आया है जब एक अमेरिकी अदालत ने बीसीसीआई के साथ बायजू के समझौते को रोकने के उद्देश्य से ग्लास ट्रस्ट के अस्थायी निरोधक आदेश के आवेदन को खारिज कर दिया था। डेलावेयर दिवालियापन न्यायालय के न्यायाधीश ब्रेंडन शैनन ने ग्लास के आवेदन को खारिज कर दिया था। इससे पहले जून में, बायजू अल्फा इंक के टर्म लोन उधारदाताओं के तदर्थ समूह ने कहा था कि टर्म लोन के कुछ धारकों और ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी ने यूएस दिवालियापन संहिता के अध्याय 11 के अनुसार एपिक!, न्यूरॉन फ्यूल (डीबीए टाइनकर) और टैंगिबल प्ले (डीबीए ओस्मो) के खिलाफ अनैच्छिक अध्याय 11 कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका दायर की है, जो यूएस दिवालियापन न्यायालय में टर्म लोन के तीन यूएस-आधारित गारंटर हैं। 2021 में, बायजू अल्फा, इंक को टर्म लोन की आय प्राप्त करने के लिए फर्म की यूएस सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, और फर्म ने नवंबर 2021 में $1.2 बिलियन का टर्म लोन हासिल किया।