Supreme Court: सहारा ग्रुप की संपत्ति की 10,000 करोड़ रुपये की जमाबंदी पर रोक नहीं

नई दिल्ली New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए सहारा समूह पर अपनी संपत्तियां बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 31 अगस्त, 2012 को शीर्ष न्यायालय ने कई निर्देशों में निर्देश दिया था कि सहारा समूह की कंपनियां - एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल - व्यक्तिगत निवेशकों या निवेशकों के समूह से एकत्रित राशि को तीन महीने के भीतर सदस्यता राशि प्राप्त होने की तिथि से पुनर्भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ सेबी को वापस करेंगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने न्यायालय के निर्देशानुसार सहारा समूह द्वारा राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति संपत्तियां खरीदने के लिए आगे नहीं आया या आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें बेचने पर प्रतिबंध है।

पीठ ने सिब्बल से कहा, "न्यायालय द्वारा आदेशित 25,000 करोड़ रुपये में से शेष 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्तियां बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल एक चीज यह है कि इसे सर्किल रेट से कम पर नहीं बेचा जाना चाहिए और यदि इसे सर्किल रेट से कम पर बेचा जाना है, तो न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।" पीठ ने कहा कि 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और सहारा समूह ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है। पीठ ने आगे कहा, "सेबी लगभग 10,000 करोड़ रुपये मांग रहा है। आपको इसे जमा करना होगा। हम एक अलग योजना चाहते हैं, ताकि संपत्ति पारदर्शी तरीके से बेची जा सके। हम इस अभ्यास में सेबी को भी शामिल करेंगे।" न्यायमूर्ति खन्ना ने सिब्बल से कहा कि सर्किल रेट से कम पर संपत्तियां बेचना न तो सेबी के हित में है और न ही सहारा समूह के और यदि बिना किसी भार वाली संपत्तियां बिक्री के लिए पेश की जाती हैं, तो बाजार में पर्याप्त खरीदार उपलब्ध हैं। "यह कहना गलत है कि आपको संपत्तियां बेचने के लिए उचित अवसर नहीं दिए गए।

पीठ ने कहा, "इस न्यायालय ने आपको अपनी संपत्तियां बेचने के लिए पर्याप्त अवसर दिए हैं।" सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल ने कहा कि सभी संपत्तियां भारमुक्त नहीं हैं और इस बात पर पूरी तरह अस्पष्टता है कि कंपनी शेष राशि का भुगतान कब करेगी। इसके बाद पीठ ने सिब्बल से कहा कि वह इस बारे में योजना बताएं कि समूह 10,000 करोड़ रुपये की शेष राशि कैसे जमा करने का प्रस्ताव करता है और ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जिन्हें बेचकर राशि वसूली जा सकती है। पीठ ने कहा, "आप (सहारा समूह) पर यह आदेश है कि आपको 25,000 करोड़ रुपये जमा करने हैं, जो आपने पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद जमा नहीं किए हैं।" सिब्बल ने न्यायालय से आग्रह किया कि कंपनी को धन जमा करने की योजना देने के लिए कुछ समय दिया जाए और कहा कि अतीत में उन्होंने अपनी एंबी वैली परियोजना सहित कई संपत्तियों को बेचने का प्रयास किया था, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे क्योंकि कोई खरीदार आगे नहीं आया। मामले की दिन भर चली सुनवाई में सिब्बल ने पीठ से कहा, "हमें एक योजना देनी चाहिए, यदि न्यायालय को यह उचित नहीं लगे तो वह इसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन हमें इसे देना चाहिए।" पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गुरुवार को विचार करेगी और फ्लैट खरीदारों, परिचालन ऋणदाताओं और अन्य पक्षों से संबंधित कई आवेदनों पर विचार करेगी, जिसमें धन वापसी जैसी विभिन्न राहत की मांग की गई है।

इसने सिब्बल को उन अवैतनिक संपत्तियों की सूची देने की अनुमति दी, जिन्हें खुले बाजार में बेचा जा सकता है और धन जमा करने की योजना भी दी। नवंबर 2023 में, सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय, जिन्हें पहले मामले में अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश दिया था, का मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।इससे पहले, सेबी ने अदालत को बताया कि शीर्ष अदालत के 2012 के आदेश के अनुसार, सहारा फर्मों ने अब तक 15,455.70 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिन्हें विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा में निवेश किया गया है और 30 सितंबर, 2020 तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल राशि 22,589.01 करोड़ रुपये है।

इसने कहा था कि अवमानना ​​करने वाले सहारा समूह के प्रमुख और उनकी दो कंपनियां - सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) - ब्याज सहित एकत्र की गई "संपूर्ण धनराशि" जमा करने के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का "घोर उल्लंघन" कर रहे हैं। अवमानना ​​करने वाला वह व्यक्ति या संस्था है जिसे न्यायालय की अवमानना ​​करने का दोषी पाया गया है। बाजार नियामक ने कहा कि 25,781.32 करोड़ रुपये की कुल बकाया मूल देनदारी में से सेबी ने सहारा और समूह की संपत्तियों की बिक्री से केवल 15,455.70 करोड़ रुपये ही वसूले हैं। "शेष राशि 10,325.62 करोड़ रुपये (मूल राशि) का भुगतान अभी भी सहारा समूह द्वारा किया जाना है। सेबी ने इस मामले में दायर 2020 के अपने आवेदन में कहा था, "यह प्रस्तुत किया गया है कि 30 सितंबर, 2020 तक, सहारा की कुल शुद्ध देनदारी 62,602.90 करोड़ रुपये थी, जिसमें 31 अगस्त, 2012 के इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज को ध्यान में रखा गया था।"