बजट में सब्सिडी बढ़ाकर 47 अरब डॉलर किए जाने की संभावना

Delhi दिल्ली : सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत अगले वित्त वर्ष में खाद्य, उर्वरक और रसोई गैस सब्सिडी पर खर्च बढ़ाकर 4.1 ट्रिलियन रुपये (47.41 बिलियन डॉलर) कर सकता है, जो खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती लागत को कवर करने के लिए साल-दर-साल 8% की मामूली वृद्धि है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। हाल ही में आई आर्थिक मंदी का मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में कमजोरी और कंपनियों से निवेश है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जहां प्रमुख सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा लगाया जाता है, में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और सब्सिडी को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण सहारा होगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए उसका खाद्य सब्सिडी बिल लगभग 5% बढ़कर लगभग 2.15 ट्रिलियन रुपये (24.86 बिलियन डॉलर) हो जाएगा, एक सूत्र ने बताया।

सूत्र ने कहा कि किसानों से चावल की अधिक खरीद और भंडारण लागत में वृद्धि से अगले वर्ष खाद्य सब्सिडी में वृद्धि होने की उम्मीद है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी के लिए बजटीय परिव्यय 2.05 ट्रिलियन रुपये (23.70 बिलियन डॉलर) है। चालू वित्त वर्ष के लिए देश के कुल वार्षिक व्यय 557 बिलियन डॉलर में खाद्य, ईंधन और उर्वरक सहित सब्सिडी का हिस्सा लगभग 8% है। दूसरे सूत्र ने कहा कि सरकार द्वारा रसोई गैस के लिए सब्सिडी के लिए लगभग 250 बिलियन रुपये (2.89 बिलियन डॉलर) आवंटित किए जाने की भी उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष में 119 बिलियन रुपये (1.38 बिलियन डॉलर) से अधिक है। तीसरे सूत्र ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी को चालू वर्ष के 1.7 ट्रिलियन रुपये (19.66 बिलियन डॉलर) के स्तर पर बनाए रखने की संभावना है। भारत के वित्त, खाद्य और उर्वरक मंत्रालयों ने सब्सिडी पर टिप्पणी मांगने वाले अलग-अलग ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया।