विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए किए जाएंगे सख्त नियम लागू

राजस्व विभाग विदेशी ई-गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नजर रखने और उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए एक अलग प्रणाली बनाने की योजना बना रहा है। इस व्यवस्था के तहत विदेश में स्थित ऐप/प्लेटफॉर्म बैंकिंग चैनल के जरिए भुगतान के मामले में सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा.

एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विदेशी अपतटीय संस्थाओं के लिए कर उद्देश्यों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है। नियमों का अनुपालन न करने पर उनके भारत में प्रवेश को रोका जा सकता है और कर वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जीएसटी परिषद द्वारा घरेलू ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा खिलाड़ियों से अर्जित राशि पर अधिक कर लगाने के फैसले के बाद इस कदम की तैयारी चल रही है।

घरेलू ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिए मसौदा नियमों की तैयारी के बीच, विभाग नए कर नियमों को लागू करने के लिए ऑफशोर ई-गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए दायित्वों पर काम कर रहा है।

इस व्यवस्था के तहत बैंकों के माध्यम से विदेश पैसा भेजने वाले लोग अपना उद्देश्य बताने के लिए जिम्मेदार होंगे। उदाहरण के लिए, उन्हें लेनदेन के दौरान एप्लिकेशन या प्लेटफ़ॉर्म का विवरण प्रदान करना होगा, ताकि भेजी गई राशि पर तुरंत कर का भुगतान किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है, तो उस पर जीएसटी नियमों के तहत गंभीर जुर्माना लगाया जाएगा।

विदेशों में स्थित ई-गेमिंग कंपनियां भारत में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं और कर का भुगतान नहीं करती हैं। ऐसे तथाकथित गेमिंग ऐप संचालक सट्टेबाजी और जुए के क्षेत्र में भी हैं। चूँकि इन इकाइयों की भारत में कोई भौतिक उपस्थिति या स्थायी आधार नहीं है, इसलिए इन्हें रोकना मुश्किल है। साथ ही, ऐसी संस्थाएं नियमित रूप से अपने बैंक खाते बदलती रहती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।

उल्लिखित प्रक्रिया के तहत, भारत में सेवाएं प्रदान करने वाली सभी विदेशी संस्थाओं को जीएसटी कानून के तहत ऑनलाइन सूचना डेटाबेस पहुंच और पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। लेकिन कुछ विदेशी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और इसलिए वे करों से बचते हैं। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम सट्टेबाजी और जुए के लिए विदेश में पैसा भेजने पर भी रोक लगाता है। प्रवर्तन निदेशालय ऐसी गतिविधियों की जांच करता है.