स्टील सेक्टर का IPO बंपर प्लान: ₹4,000 करोड़ जुटाने के लिए तैयार

New Delhi नई दिल्ली: मर्चेंट बैंकरों ने कहा कि स्टील और स्टील से जुड़ी कंपनियाँ अगले 12-18 महीनों में IPOs के ज़रिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही हैं, जो चुनिंदा फ्लैट स्टील इंपोर्ट पर तीन साल की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के सरकार के फैसले से उत्साहित हैं। यह पॉलिसी इंटरवेंशन 2025 में स्टील IPOs के लिए एक सुस्त साल के बाद आया है, जब केवल कुछ ही मेनबोर्ड लिस्टिंग बाज़ार में आईं और कई इश्यू लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस बनाए रखने में संघर्ष कर रहे थे।

21 अप्रैल, 2025 से प्रभावी सेफगार्ड ड्यूटी से इंपोर्ट की लैंडेड कॉस्ट बढ़ाकर और प्राइस अंडरकटिंग को कम करके घरेलू उत्पादकों के लिए नज़दीकी भविष्य में प्राइसिंग की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार, यह पॉलिसी इंटरवेंशन कई फंडरेज़िंग योजनाओं को फिर से शुरू करने में मदद करेगा, जिन्हें पहले कम इक्विटी सेंटीमेंट, कम मांग और लगातार इंपोर्ट दबाव के कारण टाल दिया गया था। "सेफगार्ड ड्यूटी से सेक्टर की स्थिति और प्राइसिंग अनुशासन में सुधार होने की उम्मीद है, जो निवेशकों का भरोसा बहाल करने में मदद कर सकता है। साथ ही, जो कंपनियाँ कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस-शीट की मज़बूती के मामले में अच्छी स्थिति में हैं, उनके लिए हालात सामान्य होने पर कैपिटल मार्केट तक पहुँच बनाना आसान होगा," संदीप कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, ए-वन स्टील्स ने कहा।

IPO पाइपलाइन काफी बड़ी है, जिसमें एक दर्जन से ज़्यादा स्टील और संबंधित कंपनियाँ लिस्टिंग प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में हैं। मर्चेंट बैंकरों के अनुसार, मेनबोर्ड पर, AOne Steels India Ltd, Jindal Supreme (India) Ltd, Steel Infra Solutions Co. Ltd, Rajputana Stainless Ltd, German Green Steel & Power Ltd., Renny Strips Ltd, R.K. Steel Manufacturing Co. Ltd, और Karamtara Engineering Ltd सहित कई कंपनियाँ IPO बाज़ार में उतरने की तैयारी कर रही हैं। SME सेगमेंट में, R.P. Multimetals Ltd, Elec Steel Processing Industries Ltd और Kasturi Metal Composite Ltd सहित कंपनियों को एक्सचेंज से मंज़ूरी मिल गई है, लेकिन वे अपने इश्यू लॉन्च करने से पहले बेहतर बाज़ार स्थितियों का इंतज़ार कर रही हैं। कुल मिलाकर, इन कंपनियों से अपने पहले पब्लिक ऑफरिंग से 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुटाने की उम्मीद है।

सोक्राडेमस कैपिटल के डायरेक्टर प्रियेश शांतिलाल जैन ने कहा, "सेफगार्ड ड्यूटी से नियर-टर्म प्राइसिंग डिसिप्लिन और कमाई की विजिबिलिटी में सुधार हुआ है और इससे कई इश्यूअर्स, जिनके पास अप्रूवल हैं, वे व्यापक मार्केट स्थितियों के आधार पर कैपिटल मार्केट प्लान पर फिर से विचार कर रहे हैं। हमारा अनुमान है कि स्टील और स्टील से जुड़ी कंपनियां अगले 12-18 महीनों में IPO के ज़रिए सामूहिक रूप से लगभग 4,000 करोड़ रुपये जुटा सकती हैं।" मुंबई स्थित इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म यूनिस्टोन कैपिटल के सीनियर मैनेजर दीप जैन ने कहा कि IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कैपेसिटी बढ़ाने, वैल्यू-एडेड स्टील सेगमेंट में एंट्री, इंटीग्रेशन को मजबूत करने और लेवरेज कम करने में किया जाएगा। कुछ इश्यूअर्स से ग्रीन स्टील पहलों के लिए भी फंड आवंटित करने की उम्मीद है, जिसका मकसद ESG क्रेडेंशियल में सुधार करना और लॉन्ग-टर्म वैल्यूएशन री-रेटिंग को सपोर्ट करना है।

जैन ने आगे कहा, "इसके अलावा, कैपिटल मार्केट के नज़रिए से, डील की टाइमिंग और वैल्यूएशन कमाई की सस्टेनेबिलिटी, बैलेंस-शीट की मजबूती और ड्यूटी अवधि के बाद की विजिबिलिटी से तय होंगे। बेशक, सेफगार्ड ड्यूटी कुछ नियर-टर्म सपोर्ट देती है।" कैपिटल मार्केट के नज़रिए से, सेफगार्ड ड्यूटी को स्टील बनाने वालों के लिए नियर-टर्म टेलविंड के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सस्टेनेबल वैल्यूएशन लॉन्ग रन में मजबूत फंडामेंटल्स पर निर्भर करेगा।

विदेशी ब्रोकिंग फर्म जेफ़रीज़ ने हाल ही में एक नोट में कहा कि स्पष्ट प्राइसिंग ट्रेंड और मार्जिन स्थिरता स्टील जैसे साइक्लिकल सेक्टर में निवेशकों के भरोसे के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। ब्रोकिंग फर्म ने यह भी कहा कि भारतीय स्टील कंपनियों को FY26-28 के दौरान 6-9 प्रतिशत CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और यह भी कहा कि सेफगार्ड ड्यूटी को फिर से लागू करने से घरेलू स्टील की कीमतों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए और क्षेत्रीय स्प्रेड को सपोर्ट मिलना चाहिए।