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jammu जम्मू, आईटीसी बेमेल, बी2सी बिलों की रीसाइक्लिंग और जीएसटी उल्लंघन के खतरों के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य कर विभाग (एसटीडी) ने जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में अपने निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान तेज कर दिए हैं। एसटीडी अधिकारियों ने कहा कि बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (बीआईएफए), ई-वे बिल पोर्टल, एसआईयू और प्रवर्तन विंग के अन्य घटकों से इनपुट सहित विभिन्न एआई टूल्स द्वारा उत्पन्न इनपुट के आधार पर, विभाग ने राज्य कर अधिकारियों (एसटीओ) की अध्यक्षता में विशेष टीमों का गठन किया, जिन्हें निरीक्षण करने का काम सौंपा गया।
एसटीडी अधिकारी ने कहा कि इन टीमों ने सात अलग-अलग स्थानों का दौरा किया और दस्तावेजों, भौतिक स्टॉक स्थिति, बिल बुक आदि का सत्यापन करके जीएसटी कानून के तहत उल्लंघन की जांच के लिए एक साथ विभिन्न व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण आयुक्त राज्य कर जम्मू और कश्मीर, पी के भट्ट के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त आयुक्त प्रवर्तन और प्रशासन जम्मू, नम्रता डोगरा की देखरेख में किए गए थे।
एक अधिकारी ने बताया, "वर्तमान में सात अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण किए गए हैं, जो बुधवार को शुरू हुए और गुरुवार को भी जारी रहे।" उन्होंने कहा कि टीमों ने विशेष रूप से उन डीलरों को लक्षित किया जो बी2सी चालान को बी2बी चालान में बदलने में लगे हुए थे, जिससे आईटीसी अन्य डीलरों और ठेकेदारों को मिल रहा था। आईटीसी का उपयोग नकद में भुगतान करने के बजाय जीएसटी आउटपुट टैक्स को निपटाने के लिए किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप नकदी का प्रवाह कम हो रहा था।
राज्य कर विभाग ने डीलरों से निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का पालन करने और कर चोरी की गतिविधियों या नकली आईटीसी से जुड़ी धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियों में लिप्त होने से बचने का आग्रह किया। इसके अलावा, विभाग ने सभी करदाताओं से चालान-आधारित व्यवसाय करने और अपनी वास्तविक बिक्री की रिपोर्ट करने और प्रवर्तन कार्रवाई और दंड से बचने के लिए अपने मासिक/तिमाही रिटर्न में जीएसटी की आवश्यक राशि का भुगतान करने की अपील की।
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Kiran
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