राज्यों को घटिया उर्वरकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश

New Delhi नई दिल्ली, (एएनआई): केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली और घटिया उर्वरकों के मुद्दे पर "तत्काल और सख्त कार्रवाई" करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

पत्र में, केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही समय पर, किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है, के तहत नकली या घटिया उर्वरकों की बिक्री प्रतिबंधित है।

पत्र में, केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे उर्वरकों की उचित स्थानों और ज़रूरत पड़ने पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसलिए, राज्यों को कालाबाज़ारी, ज़्यादा कीमत वसूलने और सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री ने निर्देश दिया कि उर्वरक उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी के साथ-साथ नमूने लेकर और परीक्षण करके नकली और घटिया उत्पादों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

उन्होंने पत्र में आगे कहा कि पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या जैव-उत्तेजक उत्पादों की जबरन टैगिंग तुरंत बंद की जानी चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है कि दोषियों के ख़िलाफ़ लाइसेंस रद्द करने और एफ़आईआर दर्ज करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्रालय के बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि राज्यों को किसानों/किसान समूहों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए फीडबैक और सूचना प्रणाली विकसित करने और किसानों को असली-नकली उत्पादों की पहचान करने के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मंत्री ने सभी राज्यों से नकली और घटिया कृषि आदानों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुसार एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी से किसानों के हित में एक प्रभावी और स्थायी समाधान निकलेगा।