NPS पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिली अच्छी खबर, जानें कैसे उठा सकेंगे फायदा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है. यह बजट कोरोना महामारी (Coronavirus Pandmeic) के दौर में पेश हुआ है. इसलिए, इसका महत्व बढ़ जाता है. वित्त मंत्री सीतारमण का भी यह चौथा बजट है. बजट नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी NPS में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है. केंद्र कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी अब सरकार के 14 फीसदी योगदान पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा. अभी तक NPS योगदान में राज्य और केंद्र कर्मचारियों को टैक्स छूट में ये असमानता थी.

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार के 14 फीसदी योगदान पर छूट मिलती थी तो वहीं राज्य कर्मचारियों के लिए ये छूट 10 फीसदी थी . अगर एम्पलॉयर यानी कि सरकार योगदान 14 फीसदी करती भी थी तो छूट केवल 10% तक ही मिलती थी. पर अब इसे बढ़ाकर 14% करने का प्रावधान किया गया है.

NPS में सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी

एम्पलॉयर के योगदान पर जो टैक्स डिडक्शन मिलता है वो 80C की छूट के अतिरिक्त मिलता है. इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि NPS पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर की तादाद 4.63 करोड़ रही जो कि पिछले साल से 24 फीसदी का इजाफा है. जाहिर है राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह बजट राहत भरी खबर लेकर आया है.

आपको बता दें कि मंगलवार को पेश हुए बजट के बाद सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई वो था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लगने वाला टैक्स. इस कदम के साथ सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपने रुख को साफ कर दिया है. क्रिप्टो पर सरकार ने ऊंचे टैक्सेशन के साथ रिजर्व बैंक के द्वारा खुद की डिजिटल करंसी लागू करने का ऐलान किया है. देश में फिलहाल डिजिटल करंसी को लेकर अभी भी नियमों को लागू होना है ऐसे में बजट ऐलान के साथ डिजिटल एसेट्स और उन पर लगने वाले टैक्स को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो गये. बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री ने खुद इन सवालों के जवाब देकर उलझनों को दूर किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगाया जायेगा. इसके साथ ही जो डिजिटल एसेट्स गिफ्ट में दिये जायेंगे उसे पाने वाले को 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही सभी डिजिटल एसेट्स के लेन देन पर एक प्रतिशत का टीडीएस भी लगाया जायेगा.