स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की सिफारिश की जाने डिटेल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की राह पर आगे बढ़ते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर बैन (Pakistan to ban Cryptocurrency) लगाने के बारे में विचार कर रहा है. पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक (State Bank of Pakistan) की कमिटी ने देश में क्रिप्टोकरंसी और अन्य संबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की अदालत के दस करोड़ डॉलर की डिजिटल करेंसी फ्रॉड को लेकर जांच के आदेश के बाद समिति ने यह सिफारिश की है. पिछले दिनों पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने क्रिप्टो एक्सचेंज Binance को नोटिस जारी किया था. यह नोटिस 100 मिलियन डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी स्कैम को लेकर था. यूजर्स ने शिकायत की थी कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने उनके फंड को थर्ड पार्टी वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया है. यह स्कैम करीब 740 करोड़ रुपए का है.

इस धोखाधड़ी मामले के सार्वजानिक होने के बाद सिंध उच्च न्यायालय (Sindh High Court) ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (State Bank of Pakistan) को जांच के लिए बैंक के डिप्टी गवर्नर के अधीन एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था. इस समिति में वित्त मंत्रालय, सूचना-प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्राधिकरण और सुरक्षा और विनिमय आयोग के सदस्य शामिल हैं.

क्रिप्टो एक्सचेंजों पर जुर्माने का भी सुझाव

अंग्रेजी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार अदालत ने समिति से पाकिस्तानी कानून के तहत किसी भी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी की अनुमति देने या नहीं देने को लेकर राय मांगी थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में सभी क्रिप्टोकरेंसी और अन्य संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है. State Bank of Pakistan ने देश में संचालित क्रिप्टो एक्सचेंजों पर जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया है.

11 देशों ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगाया है बैन

SBP ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान में 11 ऐसे देश हैं जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाया है. इनमें चीन, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं. अभी तक कोर्ट की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी पर बैन को लेकर किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है. ईरान और कजाकिस्तान जैसे देशों ने क्रिप्टो माइनिंग में बिजली की खपत को लेकर चिंता जाहिर की है.

रेग्युलेट करने को लेकर दिया था निर्देश

इससे पहले 20 अक्टूबर 2021 को सिंध हाईकोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को कहा था कि वह तीन महीने के भीतर क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करे. कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा था कि वह फाइनेंस सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमिटी का गठन करे. यह कमिटी डिजिटल करेंसी के लीगल स्टेटस के बारे में फैसला लेगी.