जुलाई में श्रीलंका की मुद्रास्फीति घटकर एकल अंक के स्तर पर आ गई

डेली मिरर ने कोलंबो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीसीपीआई) डेटा का हवाला देते हुए बताया कि श्रीलंका में अंततः मुद्रास्फीति दर में गिरावट देखी गई क्योंकि यह एकल-अंकीय स्तर पर पहुंच गई। श्रीलंका की मुद्रास्फीति दर जून में 12 प्रतिशत से घटकर जुलाई में एकल-अंकीय स्तर, 6.3 प्रतिशत पर आ गई।

हेडलाइन मुद्रास्फीति में तेज कमी काफी हद तक पिछले साल से उत्पन्न उच्च सांख्यिकीय आधार प्रभाव और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट का परिणाम है। जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति जून के 4.1 फीसदी के मुकाबले -1.4 फीसदी और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति जून के 16.2 फीसदी के मुकाबले 10.5 फीसदी रही.

जुलाई में मुख्य मुद्रास्फीति 6.1 फीसदी थी. 1948 में आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक में अपर्याप्त विदेशी भंडार और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच की कमी के कारण देश इतिहास में पहली बार कर्ज चुकाने में चूक गया।

इसके अतिरिक्त, अनियंत्रित बाहरी उधार, कर कटौती से बजट घाटा बढ़ गया, रासायनिक उर्वरक के आयात पर प्रतिबंध और श्रीलंकाई रुपये का अचानक उतार-चढ़ाव ऐसे कुछ तत्व हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था ढह गई। और कोविड-19 उनकी समस्याओं में एक अतिरिक्त इज़ाफा जैसा था क्योंकि द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसके पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर है।

विशेष रूप से, श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण पिछले साल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोलने के बाद वह देश से बाहर चले गए क्योंकि द्वीप राष्ट्र में भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की भारी कमी हो गई थी। गंभीर विदेशी मुद्रा संकट, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋण चूक हुई, ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह 2026 तक देय लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से इस वर्ष के लिए देय लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण की अदायगी को निलंबित कर रहा है। श्रीलंका का कुल विदेशी ऋण डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, यह 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

अर्थव्यवस्था से प्रभावित देश को मार्च 2023 में श्रीलंका की आर्थिक नीतियों और सुधारों का समर्थन करने के लिए लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा के तहत 48 महीने की व्यवस्था के लिए आईएमएफ से मंजूरी मिली। कुल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि में से, देश को तुरंत लगभग 330 मिलियन अमरीकी डालर के प्रारंभिक संवितरण का वादा किया।