GST कटौती से दक्षिणी राज्यों को सबसे अधिक लाभ होगा

Business व्यापार: हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती से दक्षिणी राज्यों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर उत्पादक इसका पूरा फ़ायदा परिवारों तक पहुँचाते हैं, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उपभोक्ता मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है।

राज्य-स्तरीय विश्लेषण से पता चलता है कि केरल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 1.37 प्रतिशत अंकों तक गिर सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी 1 प्रतिशत से ज़्यादा की कमी आने की उम्मीद है। इसके विपरीत, देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण मुद्रास्फीति में केवल 0.86 प्रतिशत अंकों की और शहरी क्षेत्रों में 0.82 अंकों की गिरावट आने की संभावना है, जो इसके उपभोग में खाद्य पदार्थों के ज़्यादा महत्व को दर्शाता है, जहाँ जीएसटी कटौती का सीमित प्रभाव है।

अगस्त में, जीएसटी कटौती को ध्यान में रखते हुए, केरल की 10 प्रतिशत की ग्रामीण मुद्रास्फीति घटकर 8.4 प्रतिशत रह सकती थी, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 7.2 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत हो जाती। पश्चिम बंगाल की ग्रामीण मुद्रास्फीति 0.75 प्रतिशत के बजाय -0.28 प्रतिशत पर नकारात्मक हो जाती, जबकि शहरी मुद्रास्फीति अभी भी 3.4 प्रतिशत से घटकर 2.44 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत ऊँची बनी रहती।

बिहार, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान भी कम लाभार्थियों में शामिल हैं, जहाँ जीएसटी का मुद्रास्फीति प्रभाव 0.75 से 0.99 प्रतिशत अंकों के बीच है। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे अधिक विविध उपभोग बास्केट और गैर-खाद्य श्रेणियों के अधिक भार वाले राज्य मध्यम श्रेणी में हैं, जहाँ उन्हें मामूली राहत मिली है।

दक्षिणी राज्यों का लाभ अनाज और प्राथमिक खाद्य पदार्थों पर उनकी कम निर्भरता से उपजा है। उदाहरण के लिए, केरल का ग्रामीण खाद्य और पेय पदार्थ बास्केट सीपीआई का केवल 44 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह लगभग 54 प्रतिशत और बिहार में 61 प्रतिशत है। बिहार के ग्रामीण उपभोग में अनाज का योगदान 17 प्रतिशत है, लेकिन केरल में यह 7 प्रतिशत से भी कम है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों का योगदान लगभग 10 प्रतिशत है, लेकिन केरल में केवल 4 प्रतिशत है।

केरल की असामान्य रूप से ऊँची मुद्रास्फीति दर—अगस्त में 9 प्रतिशत से भी ज़्यादा—ने जीएसटी में कटौती को और बढ़ा दिया है। इसके विपरीत, बिहार, जो अक्टूबर 2024 में 7.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति के साथ शीर्ष पर था, अगस्त में घटकर सिर्फ़ 0.5 प्रतिशत रह गया है, जो राष्ट्रीय औसत 2.07 प्रतिशत से काफ़ी कम है।