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business : एक अधिकारी ने बताया कि पीएलआई योजना के तहत विक्रेताओं द्वारा जिन चीनी पेशेवरों की विशेषज्ञता की आवश्यकता है, उनके लिए वीजा अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के बाद, सरकार अन्य विनिर्माण इकाइयों के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया लागू करने के अंतिम चरण में है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ घरेलू विनिर्माण फर्मों ने चीनी तकनीशियनों के लिए वीजा मिलने में देरी के मुद्दे को उठाया है, जिनकी भारत में श्रमिकों को Training देने के अलावा कुछ मशीनों की स्थापना या मरम्मत जैसे कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा, "पीएलआई (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना) वीजा के अधिकांश मामलों का समाधान कर लिया गया है। सामान्य विनिर्माण के लिए भी, हम एक बेहतर सुव्यवस्थित एसओपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं... जो गृह मंत्रालय के पास है। यह अंतिम चरण में है। हम इसे सुलझाने की उम्मीद कर रहे हैं। हमने बहुत अधिक संवेदनशीलता बरती है।" अधिकारी ने कहा कि एसओपी को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि यह चीनी पेशेवरों या तकनीशियनों के वीजा आवेदनों को सुविधाजनक बनाने के लिए मानदंडों को "थोड़ा" शिथिल करने की एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिनकी विशेषज्ञता घरेलू विनिर्माण इकाइयों द्वारा आवश्यक है। आम तौर पर, इन विशेषज्ञों को 3-6 महीने के लिए वीज़ा की Need होती है। इस कदम की सराहना करते हुए, एक उद्योग अधिकारी ने कहा कि एसओपी बहुत मददगार साबित होगा क्योंकि इन विनिर्माण इकाइयों को चीनी पेशेवरों से कुछ विशेषज्ञता की आवश्यकता है।चेन्नई स्थित प्रमुख फुटवियर निर्माता और फरीदा समूह के अध्यक्ष रफीक अहमद ने कहा, "एसओपी एक बहुत अच्छा निर्णय होगा। चीनी तकनीशियन वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में फुटवियर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वे ताइवान या अन्य विशेषज्ञों की तुलना में सस्ते भी हैं। इससे हमारे उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।"
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MD Kaif
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