किसानों के साथ सोलर कंपनियों की भी चमकेगी किस्मत, ISMA का बड़ा अनुमान

नई दिल्ली। भारत में कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ने की बढ़ती संभावनाओं ने घरेलू सौर उपकरण विनिर्माण उद्योग के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विस्तार को देश के ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कृषि गतिविधियों में सौर ऊर्जा के व्यापक इस्तेमाल से घरेलू सोलर पैनल, सेल, मॉड्यूल और अन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों की मांग बढ़ सकती है। इस क्षेत्र में लगभग 116 गीगावाट की संभावित मांग का अनुमान चर्चा में है, हालांकि इस विशिष्ट आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।भारत में कृषि बिजली की बड़ी उपभोक्ता है। खेतों की सिंचाई के लिए विद्युत पंपों और डीजल इंजन का व्यापक उपयोग किया जाता है। कई राज्यों में किसानों को रियायती दरों पर या मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलती है, लेकिन बिजली वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों पर सब्सिडी का बड़ा वित्तीय बोझ भी पड़ता है। ऐसे में कृषि क्षेत्र का सौर ऊर्जीकरण ऊर्जा लागत घटाने और बिजली आपूर्ति को अधिक टिकाऊ बनाने का महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है।इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का मानना है कि भारत में सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग का लाभ घरेलू विनिर्माण उद्योग को मिलना चाहिए। इसके लिए केवल सोलर पैनल लगाने तक सीमित रहने के बजाय उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उपकरणों और कच्चे माल का उत्पादन भी देश में बढ़ाना आवश्यक है।एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट 'विजन 2047: सोलर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम पॉलीसिलिकॉन टू पावर प्लांट' में भारत को वैश्विक सौर विनिर्माण केंद्र बनाने की संभावनाओं का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, उचित नीतिगत सहयोग और निवेश मिलने पर भारत का घरेलू सौर उद्योग वर्ष 2047 तक लगभग 89 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित कर सकता है। इसके साथ ही करीब 32.3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।

रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विस्तार को घरेलू मांग बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यमों में शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सिंचाई पंपों और कृषि बिजली आपूर्ति में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ता है, तो देश में सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, बैटरी, पंप और संबंधित उपकरणों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।केंद्र सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाने, मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।योजना का एक प्रमुख उद्देश्य किसानों की डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था से किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इससे सिंचाई व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाने के साथ किसानों का परिचालन खर्च भी घटाया जा सकता है।कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है। सौर पंपों की स्थापना, रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा सौर संयंत्र लगाने वाली कंपनियों, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय तकनीशियनों के लिए भी व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे।भारत में सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू उद्योग के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती सौर उपकरणों की पूरी आपूर्ति शृंखला को विकसित करना है। देश में सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता बढ़ने के बावजूद पॉलीसिलिकॉन, इंगॉट और वेफर जैसे शुरुआती उत्पादन चरणों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता बनी हुई है।

आईएसएमए ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि यदि भारत को सौर उपकरणों के आयात पर निर्भरता घटानी है, तो घरेलू विनिर्माण के सभी चरणों को मजबूत करना होगा। इससे देश में अधिक मूल्यवर्धन होगा और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला में आने वाली बाधाओं का प्रभाव भी कम किया जा सकेगा।रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वार्षिक सौर उपकरण आयात बिल वर्तमान में लगभग 4.4 अरब डॉलर है। एसोसिएशन का अनुमान है कि यदि प्रस्तावित विनिर्माण रणनीति सफलतापूर्वक लागू होती है, तो 2041 तक आयात पर निर्भरता को लगभग समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति संभव है।कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विस्तार से पर्यावरणीय लाभ भी हो सकते हैं। डीजल आधारित सिंचाई पंपों के स्थान पर सौर पंपों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन और स्थानीय वायु प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है।हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और मजबूत वितरण व्यवस्था आवश्यक होगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरुआती लागत एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसे में सरकारी सहायता और आसान वित्तीय विकल्पों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।कृषि सौर परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए उपकरणों की गुणवत्ता और रखरखाव भी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, खराब उपकरणों की समय पर मरम्मत और किसानों को उचित प्रशिक्षण देना योजनाओं की सफलता तय करने वाले प्रमुख कारक होंगे।सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल सकते हैं। जहां उपयुक्त व्यवस्था और बिजली खरीद समझौते उपलब्ध होंगे, वहां किसान सौर संयंत्रों से पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकेंगे। इससे कृषि आय में विविधता लाने की संभावना बढ़ सकती है।आईएसएमए ने घरेलू विनिर्माण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए स्थिर नीतियों, निवेश प्रोत्साहन और तकनीकी विकास की आवश्यकता बताई है। संगठन का मानना है कि कृषि क्षेत्र और आवासीय सौर ऊर्जा बाजार में लगातार बढ़ती मांग भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सौर विनिर्माण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।फिलहाल भारत के सामने कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ और किफायती तरीके से पूरा करने का बड़ा अवसर है। यदि सरकारी योजनाओं, घरेलू विनिर्माण और निजी निवेश के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है, तो सौर ऊर्जा किसानों की लागत घटाने के साथ देश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को भी नई गति दे सकती है।