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New Delhi नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अगस्त को राज्य मंत्रिस्तरीय पैनल की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगी, जिसमें केंद्र सरकार के व्यापक जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव को सामने रखा जाएगा, जिससे कर दरों में कटौती होगी और आम इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। सूत्रों ने बताया कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की दो दिवसीय बैठक 20-21 अगस्त को यहाँ होने वाली है।
इस बैठक में जीएसटी सुधारों के लिए केंद्र के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कर स्लैब की संख्या घटाकर दो - 5 और 18 प्रतिशत - और कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर शामिल है। सूत्रों ने बताया कि दरों को युक्तिसंगत बनाने वाले पैनल के अलावा, इस दो दिवसीय बैठक में क्षतिपूर्ति उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर गठित मंत्रियों के समूह के सदस्य भी शामिल होंगे।
एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, "इसका उद्देश्य जीएसटी सुधार प्रस्ताव के पीछे केंद्र के दृष्टिकोण को सामने रखना है। हालाँकि केंद्र, मंत्रिसमूह का सदस्य नहीं है, फिर भी केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति और उनके संबोधन से मंत्रिसमूह को केंद्र के प्रस्ताव के पीछे के विचार और विचार प्रक्रिया की बेहतर समझ मिलेगी।" केंद्र द्वारा प्रस्तावित जीएसटी सुधार ऐसे समय में आ रहे हैं जब जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि समाप्त होने वाली है और विभिन्न क्षेत्रों में शुल्क व्युत्क्रमण की उद्योग समस्या से निपटने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की योजना भी है। इसके अलावा, आम आदमी को राहत देने के लिए मंत्रिसमूह स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम दोनों की दरों में बदलाव पर विचार कर रहा है।
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