जी20 मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन पर सर्वसम्मति की कमी को सीतारमण ने रेखांकित किया

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दो दिन बाद यूक्रेन संकट पर मतभेदों के कारण संयुक्त विज्ञप्ति को अपनाने में विफल रहने के दो दिन बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इसी तरह के मतभेदों को रेखांकित किया, जो पिछले महीने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की जी20 बैठक के दौरान सामने आए थे। रायसीना डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने भारत को वैश्विक व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में वर्णित करते हुए, महत्वपूर्ण पहलू के रूप में अन्य कारकों के बीच कानून के शासन पर प्रकाश डाला।

कानून के शासन को महत्वहीन कारक बताते हुए, सीतारमण ने कहा: हमारे पास निर्वाचित लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक अच्छी तरह से स्थापित सामान्य कानून और अदालतें भी हैं। सिस्टम मौजूद हैं और पारदर्शिता है। यहां आप सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं.. और कोई आपको उठाकर गायब नहीं करता। यहां ऐसा कुछ नहीं होता।

इससे पहले, एफएमसीबीजी की बैठक के दौरान, जो पिछले महीने बेंगलुरू में हुई थी, संयुक्त विज्ञप्ति नहीं बन पाई थी, क्योंकि चीन और रूस के वित्त मंत्रियों ने यूक्रेन में युद्ध की निंदा करने वाले विषय को शामिल करने का विरोध किया था। सीतारमण ने रायसीना डायलॉग कार्यक्रम के दौरान कहा- जी20 बैठक में वित्त मंत्रियों के ट्रैक में लगभग 17 पैराग्राफ थे, उनमें से 15 पर सहमति हुई थी। यूक्रेन युद्ध से संबंधित केवल दो पैराग्राफों का दोनों देशों द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। कर्ज के तनाव के मुद्दे पर पूरी एकमत थी।

उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित युवा, अच्छी क्रय शक्ति के साथ मध्यम वर्ग, सार्वजनिक स्थान पर प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे और कानून के शासन जैसे कारक भारत को निवेश के लिए व्यवहार्य विकल्प बनाते हैं।

--आईएएनएस