सीतारमण ने लाभार्थियों को 205 करोड़ रुपये का ऋण किया वितरित

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यहां 3,000 से अधिक लाभार्थियों को 205 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना का शुभारंभ भी किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य की अपनी यात्रा के दूसरे दिन मोन जिले में निजी बैंक की एक शाखा का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मोकोकचुंग जिले के ग्रामीण लोगों के लिए एक मोबाइल एटीएम वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया।

नगालैंड के तीन दिन के दौरे पर आईं सीतारमण बैंकर सम्मेलन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने 11 प्रमुख योजनाओं के तहत 205 करोड़ रुपये के ऋण 3,422 लाभार्थियों को दिए। इन योजनाओं के तहत कुल 3,837 लोगों को 223 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाना है। बैंकर सम्मेलन का आयोजन नगालैंड सरकार ने किया, जो तीन दिन के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और निवेश सम्मेलन का हिस्सा है।

इस सम्मेलन का उद्घाटन सीतारमण ने सोमवार को किया। जिन 11 योजनाओं के तहत ऋण दिया गया, उनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना और नाबार्ड की योजना शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि आवास ऋण और वाहन ऋण जैसे खुदरा बैंकिंग खंड के तहत भी कर्ज दिया गया।

सीतारमण ने बैंकर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि हर सरकारी योजना वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि नगालैंड की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों की संख्या केवल 2.3 लाख है। नगालैंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19.80 लाख है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को राज्य के प्रत्येक कोने में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि बैंकों को और अधिक बैंकिंग मित्रों (बैंक कॉरस्पॉन्डेंट) की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक जल्द पहुंच सके। उन्होंने नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करने का अनुरोध किया। रियो ने एक ट्वीट में कहा, ''मुझे बहुत खुशी है कि ऋण वितरण के जरिये बैंक विभिन्न योजनाओं और खुदरा ऋण के तहत नगालैंड के लोगों को 223 करोड़ रुपये का ऋण देंगे।"