Budget 2025 में 12 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स पर बोले शार्क टैंक के अनुपम मित्तल

Delhi दिल्ली: 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर छूट से संबंधित बजट घोषणा का स्वागत करते हुए, Shaadi.com के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी अनुपम मित्तल ने कहा कि यह केवल कर कटौती नहीं है, बल्कि एक "व्यवस्थित सुधार" है। शार्क टैंक के जज ने कहा कि वर्षों से, मध्यम वर्ग के पेशेवर भारत के पंचिंग बैग रहे हैं, लेकिन यह केंद्रीय बजट एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में, अनुपम मित्तल ने कहा, "वर्षों से, मध्यम वर्ग के पेशेवर भारत के पंचिंग बैग रहे हैं। हर मोड़ पर कर लगाया जाता है, हर रुपये के लिए दबाव डाला जाता है, जबकि अति-धनी लोग कमियाँ ढूँढ़ते हैं और व्यवसायों को कर में छूट मिलती है। हर बजट, एक ही कहानी- उम्मीदें बढ़ती हैं। उम्मीदें बढ़ती हैं। फिर- एक और "माफ करना, आपके लिए कोई राहत नहीं।" लेकिन बजट 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आया है।" उन्होंने कहा, "नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। मैं इसे केवल कर कटौती नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत सुधार कहता हूँ।" अमेरिका और चीन किस तरह से मध्यम वर्ग की आय क्षमता को बढ़ा रहे हैं, इसके उदाहरण देते हुए मित्तल ने कहा, "इतिहास बताता है कि मजबूत अर्थव्यवस्थाएं संपन्न मध्यम वर्ग पर बनती हैं, न कि बोझ से दबे मध्यम वर्ग पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने कामकाजी वर्ग पर दांव लगाया। विनिर्माण, आवास और उपभोक्ता खर्च में उछाल आया। 2000 के दशक में चीन ने मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया। उच्च आय, तेजी से आर्थिक विस्तार, व्यापक वैश्विक प्रभाव।" उन्होंने आगे कहा कि भारत में मध्यम वर्ग, खासकर वेतनभोगी वर्ग पर दबाव बढ़ रहा है। मित्तल ने कहा, "भारत? कई सालों से हम इसे उलटा कर रहे हैं। खर्च और निवेश को बढ़ावा देने के बजाय, हम अपने सबसे अधिक उत्पादक करदाताओं- वेतनभोगी वर्ग को दबाते रहे।" अनुपम मित्तल ने कहा कि अर्थव्यवस्था लोगों को अमीर बनाकर बनाई जाती है। शार्क टैंक के जज ने जोर देकर कहा, "आप लोगों को गरीब महसूस कराकर अर्थव्यवस्था नहीं बनाते। आप उन्हें अमीर बनाकर इसे बनाते हैं।" वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें मानक कटौती के 75,000 रुपये शामिल होंगे।