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4.10 करोड़ कैश और 8.11 करोड़ की ज्वेलरी पर आयकर विभाग को झटका
Rajeshwari Nishad
21 Nov 2026 2:25 PM IST

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Income Tax ITAT Ruling: आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों रुपये नकद, सोना, हीरे और महंगी घड़ियां मिलने के बाद शुरू हुआ विवाद अब कारोबारी के पक्ष में खत्म हुआ है। बेंगलुरु के एक कारोबारी अमरलाल के घर और लॉकर से आयकर विभाग ने 4.10 करोड़ रुपये नकद, 8.11 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और 16.25 लाख रुपये की दो महंगी घड़ियां जब्त की थीं। आयकर विभाग ने इन संपत्तियों को अघोषित नकदी और अघोषित निवेश मानते हुए विशेष दर से टैक्स लगाने की कार्रवाई की थी। हालांकि, कारोबारी ने इस फैसले को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में चुनौती दी। सुनवाई के बाद आईटीएटी की बेंगलुरु पीठ ने संपत्तियों को कारोबारी की बिजनेस इनकम के रूप में स्वीकार कर लिया और सामान्य टैक्स दरों पर कर लगाने का निर्देश दिया।
2018 में आयकर विभाग ने की थी छापेमारी
मामला 20 जुलाई 2018 का है। आयकर विभाग की टीम ने बेंगलुरु के जेसी रोड स्थित कारोबारी अमरलाल के घर और उनके लॉकर की तलाशी ली थी। इस कार्रवाई में अधिकारियों को लॉकर से करीब 3.90 करोड़ रुपये नकद मिले थे, जबकि घर से 20 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे। इस तरह कुल नकदी की रकम 4.10 करोड़ रुपये थी।तलाशी के दौरान लॉकर में बड़ी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण भी मिले। इनकी कुल कीमत करीब 8.11 करोड़ रुपये आंकी गई थी। बरामद आभूषणों में 751.52 ग्राम सोना और 81.470 कैरेट हीरे शामिल थे। इसके अलावा दो घड़ियां भी मिलीं, जिनकी कीमत करीब 16.25 लाख रुपये बताई गई। आयकर विभाग ने नकदी, आभूषण और घड़ियों को जब्त कर लिया था।
विभाग ने अघोषित संपत्ति मानकर लगाया था टैक्स
छापेमारी के बाद आयकर विभाग के असेसिंग ऑफिसर ने कारोबारी से बरामद नकदी और ज्वेलरी के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी। विभाग ने 4.10 करोड़ रुपये की नकदी को आयकर अधिनियम की धारा 69A के तहत अघोषित धन माना। वहीं, ज्वेलरी और घड़ियों को धारा 69 के तहत अघोषित निवेश के रूप में देखा गया।विभाग का मानना था कि कारोबारी बरामद संपत्तियों के स्रोत को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए इन पर विशेष टैक्स दर के तहत कर लगाया जाना चाहिए। कारोबारी ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उसे स्वीकार नहीं किया।
कारोबारी ने बताया बिजनेस से हुई थी कमाई
कारोबारी अमरलाल ने आयकर विभाग के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बरामद नकदी उनकी व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त आय थी। उनका कहना था कि वे रियल एस्टेट कमीशन और मनी लेंडिंग यानी कर्ज देने के कारोबार से जुड़े थे। लॉकर से मिली नकदी पहले के वर्षों में इसी व्यवसाय से अर्जित हुई थी। वहीं, घर से मिली 20 लाख रुपये की रकम परिवार के अलग-अलग सदस्यों की थी।ज्वेलरी को लेकर भी कारोबारी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। उन्होंने बताया कि सोने और हीरे के आभूषणों का विवरण पहले से ही उनके और परिवार के सदस्यों के वेल्थ टैक्स रिटर्न में दर्ज था। इसके अलावा आभूषणों और घड़ियों का मूल्य संबंधित वर्ष की आयकर रिटर्न में घोषित व्यावसायिक आय में शामिल किया गया था।कारोबारी ने बताया कि दो घड़ियां उन्हें उनकी बहन ने उपहार में दी थीं। उन्होंने इनका मूल्य भी अपनी आयकर रिटर्न में शामिल किए जाने की बात कही। इसके बावजूद आयकर विभाग ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
ITAT में कारोबारी को मिली राहत
आयकर विभाग के फैसले से असंतुष्ट होकर कारोबारी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन लुंकार की मदद से आईटीएटी की बेंगलुरु पीठ में अपील दाखिल की। इस मामले में 3 नवंबर 2026 को न्यायाधिकरण ने कारोबारी के पक्ष में फैसला सुनाया।न्यायाधिकरण ने मामले में पेश किए गए दस्तावेजों, ऑडिटेड वित्तीय विवरणों, आयकर रिटर्न और पुराने वेल्थ टैक्स रिटर्न पर विचार किया। इन दस्तावेजों से यह सामने आया कि कारोबारी की आय का प्रमुख स्रोत उनका व्यवसाय था। बरामद नकदी और ज्वेलरी को भी संबंधित आकलन वर्ष की आयकर रिटर्न में बिजनेस इनकम के रूप में शामिल किया गया था।इसके अलावा कारोबारी ने छापेमारी के तीन दिन बाद यानी 23 जुलाई 2018 को नोटरी के सामने एक हलफनामा भी दाखिल किया था। इसमें उन्होंने तलाशी के दौरान आभूषणों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाने की स्थिति स्पष्ट की थी।
विभाग के पास नहीं था अलग आय का सबूत
आईटीएटी ने यह भी गौर किया कि कारोबारी और उनके परिवार के सदस्यों के पुराने वेल्थ टैक्स रिटर्न में संबंधित ज्वेलरी का उल्लेख था। ऑडिटेड खातों और आयकर रिटर्न में भी कारोबारी की मुख्य आय व्यावसायिक गतिविधियों से होना सामने आया।न्यायाधिकरण ने पाया कि आयकर विभाग ऐसा कोई स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो सके कि जब्त नकदी और ज्वेलरी का संबंध कारोबारी की व्यावसायिक गतिविधियों से नहीं था या उनकी कोई अलग अघोषित आय थी।इन्हीं तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आईटीएटी ने नकदी और ज्वेलरी को बिजनेस इनकम के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया।
सामान्य टैक्स दर से लगेगा कर, 115BBE का लाभ नहीं मिलेगा विभाग को
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू टैक्स की दर से जुड़ा है। आयकर अधिनियम की धारा 69 और 69A के तहत अघोषित निवेश या धन माने जाने पर धारा 115BBE के अंतर्गत विशेष टैक्स व्यवस्था लागू हो सकती है। कारोबारी के मामले में आयकर विभाग इसी आधार पर कार्रवाई करना चाहता था।लेकिन आईटीएटी ने जब्त संपत्तियों को कारोबारी की बिजनेस इनकम मानते हुए उन पर सामान्य टैक्स दर से कर लगाने का निर्देश दिया। इस तरह विभाग की ओर से अघोषित संपत्ति मानकर विशेष टैक्स लगाने का आधार स्वीकार नहीं किया गया।यह फैसला उन करदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनके पास व्यवसाय से अर्जित नकदी, सोना या अन्य मूल्यवान संपत्तियां हैं। हालांकि, इस मामले से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि छापेमारी में मिली हर नकदी या ज्वेलरी को बिजनेस इनकम माना जाएगा। इसके लिए आय का स्रोत, पुराने रिकॉर्ड, रिटर्न और संबंधित दस्तावेजों से संपत्ति का संबंध साबित करना जरूरी है।बेंगलुरु के इस मामले में कारोबारी को राहत इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्तियों के स्रोत और कारोबार से उनके संबंध को दस्तावेजों के माध्यम से साबित किया।
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