Senior Citizens: सीनियर सिटीजंस के टैक्स बजट में मिल सकती राहत

Senior Citizens: चुनाव के बाद, 2024-25 का पूर्ण बजट अगले महीने के अंत में उपलब्ध होगा। ऐसे में उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में कई ऐसे प्रावधान ला सकेंगी जिससे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. इसमें टैक्स का बोझ कम करना भी शामिल है. ऐसे में देश के पेंशनभोगियों पर टैक्स का बोझ कम करने के चार तरीके क्या हैं?

भारत में करदाताओं की कुल संख्या में बुजुर्गों की भी बड़ी संख्या है। इसका कारण यह है कि वे अलग-अलग स्रोतों से पैसा कमाते हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे जीवनयापन की लागत बढ़ती है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर कम करने की भी वकालत की जा रही है।

टैक्स का बोझ चार तरीकों से कम किया जा सकता है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत सरकार विभिन्न तरीकों से वरिष्ठ नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम कर सकती है। उनमें से 4 का वर्णन नीचे दिया गया है...

सरकार बुजुर्गों को मेडिक्लेम स्तर पर अतिरिक्त लाभ दे सकती है। कोविड के मद्देनजर उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार धारा 80 (डी) के तहत 1 लाख रुपये तक के दवा प्रीमियम को कर से छूट दे सकती है। ईटी की एक खबर के मुताबिक, यह सीमा फिलहाल 50,000 रुपये है. यदि यह सीमा बढ़ती है, तो वरिष्ठ नागरिक भी अधिक मात्रा में स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार के लिए एक अन्य विकल्प यह है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा छूट को घटाकर 60 या 65 वर्ष कर दिया जाए। हालांकि, यह संभव है बशर्ते कि इस उम्र में वृद्ध लोग कहीं भी काम न करें और केवल पेंशन या ब्याज को ही मुख्य रूप से प्राप्त करें। आय।

धारा 80(सी) के तहत सरकार कई तरह के टैक्स लाभ देती है। ELSS and FD के लिए, 5 साल की लॉक-इन अवधि लागू होती है। सरकार चाहे तो वृद्ध लोगों के लिए इस आइसोलेशन पीरियड को थोड़ा आसान बना सकती है.