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Business व्यापार: वोडाफोन आइडिया पर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल की रिसर्च रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनियन कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया (VI) को FY18 से पहले के Rs877bn AGR बकाए पर 5 साल का इंटरेस्ट-फ्री मोरेटोरियम दिया है, जो FY32-41 में देना होगा। FY18 और FY19 से जुड़े AGR बकाए बिना किसी बदलाव के FY26-31 में देने होंगे। आम लोगों की कम से कम 50% छूट की उम्मीद के उलट, कैबिनेट ने AGR से जुड़े पेंडिंग बकाए पर कोई छूट नहीं दी। साथ ही, DoT 6-8 महीनों में AGR बकाए के रीअसेसमेंट के लिए एक कमेटी बनाएगा, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर रुके हुए AGR बकाए का रीअसेसमेंट शामिल होगा। इससे कंपनी की AGR लायबिलिटी में और कमी की गुंजाइश है। जबकि राहत पैकेज AGR बकाए को एड्रेस करता है, VI पर स्पेक्ट्रम के लिए ~Rs1.2trn की डेफर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन भी हैं, जिसमें FY26 और FY44 के बीच महत्वपूर्ण शेड्यूल्ड पेमेंट शामिल हैं। अभी का EBITDA कैपेक्स या स्पेक्ट्रम डेट रीपेमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है।
आउटलुक
कंपनी को ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए और राहत/फंडिंग की ज़रूरत होगी। हम VI पर Rs 6 के TP के साथ SELL बनाए रखते हैं।
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