भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अडानी के अपतटीय सौदों की 'जांच' की

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) कथित तौर पर कम से कम तीन अपतटीय संस्थाओं के साथ अडानी समूह के लेन-देन में 'संबंधित पक्ष' लेनदेन नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है, जिनके संस्थापक गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से संबंध हैं।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन तीन संस्थाओं ने कथित तौर पर पिछले 13 वर्षों में समूह की असूचीबद्ध इकाइयों के साथ कई निवेश लेनदेन किए।

विनोद अडानी के लिंक वाली तीन संस्थाएं, जिनकी 'संबंधित पार्टी' लेनदेन के लिए बाजार नियामक द्वारा जांच की जा रही है, उनमें मॉरीशस स्थित क्रुनाल ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट्स, गार्डेनिया ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट्स और दुबई में इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद अडानी या तो एक लाभकारी मालिक, निदेशक हैं या उन तीन अपतटीय संस्थाओं के साथ संबंध हैं, और सेबी जांच कर रहा है कि क्या उस प्रकटीकरण की कमी ने 'संबंधित पार्टी लेनदेन' नियमों का उल्लंघन किया है।

कथित तौर पर सेबी को संदेह है कि इनमें से कुछ लेन-देन में "खुलासा उल्लंघन" हुआ है।

सेबी के नियमों के मुताबिक प्रत्यक्ष रिश्तेदार, प्रवर्तक समूह और सूचीबद्ध कंपनियों की सहायक कंपनियों को संबंधित पक्ष माना जाता है।

सूचीबद्ध या असूचीबद्ध कंपनियों और संबंधित पक्ष के बीच लेनदेन को विनियामक और सार्वजनिक फाइलिंग में प्रकट किया जाना है। यदि लेन-देन एक विशेष सीमा (1,000 करोड़ रुपये या किसी सूचीबद्ध कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 10 प्रतिशत) से अधिक है, तो इसके लिए शेयरधारक की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। उल्लंघन आम तौर पर मौद्रिक जुर्माना को आकर्षित करते हैं।

अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अपनी जनवरी की रिपोर्ट में ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा था।

“विनोद अडानी से जुड़ी कई संस्थाओं के संचालन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं, जिनमें कोई कर्मचारी रिपोर्ट नहीं किया गया है, कोई स्वतंत्र पता या फोन नंबर नहीं है और कोई सार्थक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। इसके बावजूद, उन्होंने अडानी की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और निजी संस्थाओं में सामूहिक रूप से अरबों डॉलर का लेन-देन किया है, अक्सर सौदों की संबंधित पार्टी प्रकृति के आवश्यक प्रकटीकरण के बिना,'' यह कहा था।

इसके बाद अडानी समूह, जिसने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था, ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर 413 पन्नों की प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें कहा गया था, "हमारे द्वारा किए गए सभी लेनदेन भारतीय कानूनों और लेखांकन के तहत 'संबंधित पक्षों' के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के साथ किए गए थे। हमारे द्वारा मानकों का विधिवत खुलासा किया गया है''।

संबंधित पार्टी लेन-देन के संभावित उल्लंघनों की सेबी जांच ऐसे समय में हुई है जब बाजार नियामक जल्द ही उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।