सेबी ने उच्च जोखिम वाले एफपीआई के लिए अतिरिक्त खुलासा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया

पूंजी बाजार नियामक सेबी बुधवार को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकता के संभावित धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) से बढ़ा हुआ खुलासा अनिवार्य करने के प्रस्ताव के साथ सामने आया।

यह सेबी द्वारा देखे जाने के बाद आया है कि कुछ एफपीआई ने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा एक निवेश कंपनी में केंद्रित किया है। कुछ मामलों में, ये संकेन्द्रित जोत लगभग स्थिर भी रही हैं और लंबे समय तक बनी रहीं।

सेबी ने कहा, ''इस तरह के केंद्रित निवेश चिंता और संभावना को बढ़ाते हैं कि ऐसे कॉरपोरेट समूहों के प्रमोटर, या कंसर्ट में काम करने वाले अन्य निवेशक न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता को बनाए रखने जैसी नियामक आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए एफपीआई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।''

अपने परामर्श पत्र में, नियामक ने उच्च जोखिम वाले एफपीआई से बारीक जानकारी प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है, जिनकी एकल कंपनियों या व्यावसायिक समूहों में इक्विटी होल्डिंग्स केंद्रित हैं।

प्रस्ताव के तहत ऐसे एफपीआई को ऐसे फंड के स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण के बारे में अतिरिक्त खुलासा करने की जरूरत है।

साथ ही, नियामक ने जोखिम के आधार पर एफपीआई को वर्गीकृत करने का सुझाव दिया है।

जबकि सरकार और संबंधित संस्थाएं जैसे केंद्रीय बैंक, और सॉवरेन वेल्थ फंड को कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, और पेंशन फंड और सार्वजनिक खुदरा फंड को मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, अन्य सभी एफपीआई को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है।

सेबी ने कहा, "अभी के लिए, यह प्रस्तावित है कि उच्च जोखिम वाले एफपीआई, जिनके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) का 50 प्रतिशत से अधिक एक एकल कॉर्पोरेट समूह में है, को अतिरिक्त खुलासों के लिए आवश्यकताओं का पालन करना होगा," सेबी ने कहा। .

हालांकि, नियामक ने उच्च एयूएम के साथ-साथ नए स्थापित एफपीआई के लिए पहले छह महीनों के लिए वैश्विक संस्थाओं के लिए कुछ सीमा में छूट का सुझाव दिया है।

मौजूदा उच्च जोखिम वाले एफपीआई जिनके पास एकल कॉर्पोरेट समूह में 50 प्रतिशत से अधिक एकाग्रता सीमा है, उन्हें इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए छह महीने का समय प्रदान किया जाएगा।

अलग से, यह प्रस्तावित किया जाता है कि भारतीय इक्विटी बाजारों में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की समग्र होल्डिंग वाले मौजूदा उच्च जोखिम वाले एफपीआई को भी 6 महीने के भीतर अतिरिक्त विस्तृत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक होना चाहिए।

इन प्रस्तावों का उद्देश्य एफपीआई मार्ग के संभावित दुरुपयोग और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के संभावित उल्लंघन से बचाव करना है।

नियामक ने कहा कि प्रस्तावित अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं का कम जोखिम वाले और मध्यम जोखिम वाले एफपीआई पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तावों पर 20 जून तक सार्वजनिक राय मांगी है।