SEBI ने निजी इनविट से सार्वजनिक इनविट में रूपांतरण के लिए लॉक-इन में बदलाव का प्रस्ताव रखा

Business व्यापार:बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी इनविट से सार्वजनिक इनविट में रूपांतरण के लिए लॉक-इन में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। कारोबार को आसान बनाने के लिए, सेबी ने निजी सूचीबद्ध इनविट को सार्वजनिक इनविट में रूपांतरण पर न्यूनतम प्रायोजक योगदान पर लॉक-इन और प्रायोजक द्वारा न्यूनतम योगदान से अधिक की गई इकाइयों पर लॉक-इन को हटाने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, न्यूनतम प्रायोजक योगदान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी की गई इकाइयों का 15 प्रतिशत या निर्गम के बाद की पूंजी का 15 प्रतिशत है, जो लिस्टिंग की तारीख से 18 महीने के लॉक-इन के अधीन होगा। इसके अलावा, न्यूनतम प्रायोजक योगदान से अधिक रखी गई इकाइयाँ लिस्टिंग की तारीख से 1 वर्ष के लॉक-इन के अधीन हैं। बाजार सहभागियों ने प्रायोजकों द्वारा पहले से दी गई लॉक-इन के मद्देनजर प्रायोजकों पर लागू लॉक-इन आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए सेबी को प्रतिनिधित्व किया था। सेबी ने नोट किया कि जब फरवरी, 2022 में लॉक इन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया गया था, तो प्रायोजकों के लिए कोई सतत यूनिटहोल्डिंग आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय, प्रायोजक(ओं) के लिए न्यूनतम यूनिटहोल्डिंग आवश्यकता लिस्टिंग से 3 साल की अवधि के लिए पोस्ट इश्यू के आधार पर प्रारंभिक प्रस्ताव के बाद InvIT की कुल इकाइयों का 15 प्रतिशत रखना था।

हालांकि, अगस्त, 2023 में, प्रायोजकों और प्रायोजक समूहों के लिए सतत यूनिटहोल्डिंग आवश्यकता को पेश करने के लिए InvIT विनियमों में संशोधन किया गया था। इसके कारण, उन्हें प्रारंभिक प्रस्ताव में इकाइयों की लिस्टिंग के बाद हर समय सामूहिक रूप से InvIT की कुल बकाया इकाइयों का एक निश्चित प्रतिशत रखना आवश्यक है। किसी निजी InvIT को सार्वजनिक InvIT में बदलने के उद्देश्य से जनता को इकाइयों का कोई भी नया जारी करने से प्रायोजकों या प्रायोजक समूहों की ओर से सतत न्यूनतम यूनिटहोल्डिंग आवश्यकता का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता बढ़ेगी।