नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बुलाई जाने वाली बैठक की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को एचडीएफसी ने शेयर बाजार में सूचना दी कि मर्जर की योजना पर विचार करने और मंजूरी देने के उद्देश्य से कंपनी के शेयरधारकों की बैठक 25 नवंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी।
इसके साथ ही एचडीएफसी के द्वारा बताया गया कि उसे एचडीएफसी बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एचडीएफसी प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमिटेड (HPVL) के हस्तांतरण के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है।
एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा लेनदेन माना जाता है। इसकी घोषणा इस वित्त वर्ष की शुरुआत 4 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक की ओर से की गई थी। इस डील का करीब 40 बिलियन डॉलर का है।
इन संस्थाओं से मिल चुकी हैं मंजूरी
इस मर्जर को अभी तक स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में मर्जर वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी या फिर तीसरी तिमाही में पूरा हो सकता है। डील के बाद एचडीएफसी बैंक की कुल संपत्ति 18 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। मर्जर पूरा होने के बाद एचडीएफसी बैंक के 100 प्रतिशत शेयरधारक पब्लिक होगी और एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों को एचडीएफसी बैंक में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेंगी। एचडीएफसी बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मर्जर में एचडीएफसी के हर 25 शेयरधारकों को एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे।
