SEBI ने सहारा इंडिया मामले में आदेश के खिलाफ दाखिल की याचिका
Vyapaar:सहारा इंडिया SICCL मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सेबी ने सैट के आदेश को दी चुनौती,सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के हालिया आदेश को चुनौती दी है। यह मामला सेबी के अक्टूबर 2018 के उस आदेश से संबंधित है, जिसमें कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाने, अपनी संपत्तियों का विवरण देने और कुछ अधिकारियों पर सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे।
सैट ने 9 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि 1998 से 2008 के बीच SICCL द्वारा जारी वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCDs) सार्वजनिक पेशकश के दायरे में आते हैं और यह सेबी के नियामकीय अधिकार क्षेत्र में आता है। सैट ने यह भी कहा था कि कंपनी ने करीब 1.98 करोड़ निवेशकों से लगभग 14,106 करोड़ रुपये जुटाए, जिसे निजी प्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही सैट ने कंपनी और उसके निदेशकों की अपीलें खारिज कर दी थीं।
हालांकि, सैट ने चार प्रबंधकों और एक कंपनी सचिव को राहत दी थी। सैट ने कहा था कि वे केवल कर्मचारी हैं, इसलिए कंपनी के निर्णयों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सेबी ने सैट के इसी हिस्से को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की अवकाशकालीन पीठ 18 जून को सुनवाई करेगी।
यह पूरा विवाद सेबी के 2018 के आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें निवेशकों के हितों की सुरक्षा और धन वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
इस बीच, सेबी ने तीन कंपनियों—बोनफिग्लियोली ट्रांसमिशन्स, बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड और स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल लिमिटेड—को आईपीओ लाने की मंजूरी भी दी है। बोनफिग्लियोली का इश्यू 2000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित है, जबकि बॉम्बे कोटेड का आईपीओ 191 करोड़ रुपये के नए शेयर पर आधारित होगा। स्वराज ग्रीन पावर एथनॉल और चीनी उत्पादन से जुड़ी कंपनी है।
