सेबी ने ग्राहकों की ट्रेडिंग प्राथमिकताएं जानने के प्रारूप पर स्पष्टीकरण दिया

नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पिछले महीने उसके द्वारा निर्धारित ग्राहकों की ट्रेडिंग प्राथमिकताएं जानने का नया प्रारूप विशेष रूप से कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों में पंजीकृत सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि ऐसे सदस्य फरवरी 2015 में पूर्ववर्ती फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) द्वारा निर्धारित प्रारूप का उपयोग करेंगे।

प्रारूप के तहत, सदस्य को उन एक्सचेंजों के नाम निर्दिष्ट करने होंगे जहां सदस्य की सदस्यता है, संबंधित एक्सचेंज पर व्यापार के लिए सहमति की तारीख और ग्राहक के हस्ताक्षर।

किसी ग्राहक को बाद की तारीख में किसी अन्य एक्सचेंज पर व्यापार करने की अनुमति देने के मामले में, जिसे अभी नहीं चुना गया है, सदस्य को ग्राहक से एक अलग सहमति पत्र प्राप्त करना होगा और इस दस्तावेज़ के साथ संलग्नक के रूप में रखना होगा।

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों के मामले में, इस समय उनके बीच व्यापारिक वस्तुओं का ओवरलैप कम है, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ... सेबी के 21 जून के परिपत्र में निर्दिष्ट 'ट्रेडिंग प्राथमिकताएं' का प्रारूप , 2023, विशेष रूप से कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत सदस्यों पर लागू नहीं किया जाएगा।"

साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि नए और मौजूदा ग्राहकों को ऑप्ट आउट करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, और नकारात्मक सहमति ग्राहकों से लिखित रूप में अलग से प्राप्त की जानी चाहिए। स्टॉक ब्रोकरों को ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई ऐसी लिखित नकारात्मक सहमति का रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक बनाए रखना अनिवार्य होगा।

जून में, सेबी ने अलग-अलग एक्सचेंजों में एक ही उत्पाद के लिए अपने संबंधित स्टॉक ब्रोकरों को ग्राहकों की ट्रेडिंग प्राथमिकताएं प्रदान करने के लिए एक मानक प्रारूप पेश किया।