SEBI Annual Report FY26: इक्विटी डिलीवरी रेश्यो बढ़ा, लॉन्ग-टर्म निवेश का रुझान मजबूत

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की लेटेस्ट सालाना रिपोर्ट के अनुसार, FY2025-26 में भारतीय इक्विटी मार्केट में लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर झुकाव देखा गया। इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट-टर्म सट्टा ट्रेडिंग के बजाय एसेट्स को होल्ड करने को ज़्यादा प्राथमिकता दी।

रेगुलेटर ने बताया कि साल के दौरान 'डिलीवरी-टू-ट्रेडेड क्वांटिटी' और 'वैल्यू रेश्यो' में बढ़ोतरी हुई, जो सिक्योरिटीज की ओनरशिप पर फोकस करने वाले इन्वेस्टर्स की मज़बूत भागीदारी का संकेत है।

ज़्यादा डिलीवरी रेश्यो लॉन्ग-टर्म मार्केट भागीदारी का संकेत देते हैं

SEBI ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग (NCL) और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन (ICCL) में 'डिलीवरी-टू-ट्रेडेड क्वांटिटी रेश्यो' पिछले साल के 23.6% से बढ़कर FY26 में 29.3% हो गया। 'डिलीवरी-टू-ट्रेडेड वैल्यू रेश्यो' भी 24.4% से बढ़कर 27.4% हो गया।

रेगुलेटर ने कहा कि डिलीवरी-बेस्ड ट्रांज़ैक्शन में बढ़ोतरी इंट्राडे ट्रेडिंग के बजाय ओनरशिप ट्रांसफर की बढ़ती प्राथमिकता को दिखाती है।

यह ट्रेंड कुल कैश इक्विटी टर्नओवर में 6.8% की गिरावट के बावजूद सामने आया, जो साल के दौरान ₹280 लाख करोड़ तक गिर गया। SEBI ने इस कमी का कारण वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताएं और रिटेल बचत का कुछ हिस्सा सोने और चांदी की ओर जाना बताया।

हालांकि, इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ती रही और आसान डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की वजह से डीमैट अकाउंट्स की संख्या 22.5 करोड़ तक पहुंच गई।

डेरिवेटिव्स में सुधार से सट्टेबाजी की गतिविधि कम हुई

डेरिवेटिव्स सेगमेंट में एक अलग ट्रेंड दिखा, जिसमें कुल 'नोशनल टर्नओवर' 4.3% बढ़कर ₹1,10,418 लाख करोड़ हो गया, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या 51.5% गिर गई।

SEBI ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम में गिरावट कॉन्ट्रैक्ट साइज़ में बढ़ोतरी से जुड़ी थी, जिसका मतलब था कि कम लेकिन बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए गए। रेगुलेटर ने डेरिवेटिव्स मार्केट में ज़्यादा सट्टेबाजी को कम करने के अपने उपायों पर भी ज़ोर दिया।

इन उपायों में कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ाना, वीकली एक्सपायरी को तर्कसंगत बनाना, अनिवार्य रूप से अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन और सिक्योरिटीज ट्रांज़ैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी शामिल थी।

SEBI ने कहा कि इन कदमों का मकसद डेरिवेटिव्स मार्केट को ज़्यादा व्यवस्थित, मज़बूत और जोखिम के प्रति जागरूक बनाना था, साथ ही हेजिंग और प्राइस डिस्कवरी में उनकी भूमिका को बनाए रखना था।

अतिरिक्त सुरक्षा उपायों में इंट्राडे पोजीशन की सख़्त निगरानी और हर एक्सचेंज पर वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग को एक ही बेंचमार्क इंडेक्स तक सीमित करना शामिल था।