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Scindia ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के विस्तार पर स्टारलिंक अधिकारी के साथ बातचीत की

Anurag
10 Dec 2025 9:05 PM IST
Scindia ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के विस्तार पर स्टारलिंक अधिकारी के साथ बातचीत की
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Business व्यापार: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को स्पेसएक्स में स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर और कंपनी के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की और पूरे भारत में सैटेलाइट-आधारित लास्ट-माइल इंटरनेट एक्सेस के विस्तार पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के विजन पर जोर देते हुए, सिंधिया ने कहा कि दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डिवाइड को पाटने और समावेशी विकास को तेज करने के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, सिंधिया ने लिखा, "स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस (स्पेसएक्स) की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर और सीनियर लीडरशिप टीम से मिलकर खुशी हुई, ताकि पूरे भारत में सैटेलाइट-आधारित लास्ट-माइल एक्सेस को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा सके। जैसा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देश के सबसे दूरदराज के हिस्सों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने और ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हर नागरिक तक इंटरनेट एक्सेस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजिटल समावेशन व्यापक विकास को गति दे।"
मस्क ने जवाब देते हुए कहा, "@Starlink के साथ भारत की सेवा करने के लिए उत्सुक हूं!"
एलन मस्क के नेतृत्व वाले सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए महाराष्ट्र के साथ एक डील साइन की है, लाइसेंस प्राप्त किया है और ग्राउंड स्टेशन स्थापित किए हैं, जिसमें 2025 के आखिर/2026 की शुरुआत में लॉन्च की योजना है।
महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करके दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी लाई है। कंपनी ने मुंबई में स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर के साथ एक बैठक के दौरान स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर साइन किए।
इस साझेदारी का लक्ष्य उन क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को जोड़ना है, जो लंबे समय से खराब या बिना इंटरनेट एक्सेस की समस्या से जूझ रहे हैं।
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