SC ने जेट के पूर्व कर्मचारियों के बकाया पर NCLAT के आदेश को बरकरार रखा

नई दिल्ली: नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के नए मालिकों जालान-फ्रिट्च कंसोर्टियम को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीएलएटी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एयरलाइन के पूर्व कर्मचारियों की भविष्य निधि और ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "कोई भी कदम उठाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि श्रम बकाया है। अवैतनिक श्रम बकाया हमेशा पूर्वता लेता है। कहीं न कहीं, अंतिमता होनी चाहिए। क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

JKC के लिए यह नई बाधा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ द्वारा इस महीने की शुरुआत में जेट एयरवेज के स्वामित्व को कंसोर्टियम में स्थानांतरित करने को मंजूरी देने और लेनदारों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अधिक समय देने के बाद आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कंसोर्टियम द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश को बरकरार रखा। बंद हो चुकी एयरलाइन को फिर से शुरू करने पर नजर गड़ाए कंसोर्टियम के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है।

कंसोर्टियम की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल ने कहा कि उन्हें अब 200 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि डालनी होगी और एयरलाइन को पुनर्जीवित करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि एक बार मंजूरी मिलने के बाद समाधान योजना को संशोधित या वापस नहीं लिया जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर और अधिवक्ता स्वर्णेंदु चटर्जी एसोसिएशन ऑफ एग्रिवेड वर्कर्स ऑफ जेट एयरवेज (एएडब्ल्यूजेए) की ओर से अदालत में पेश हुए, जिसमें एयरलाइन के 270 पूर्व कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने वाहक की दिवाला प्रारंभ तिथि पर या उसके बाद इस्तीफा दे दिया था।

पिछले साल 21 अक्टूबर को एनसीएलएटी ने कंसोर्टियम को एयरलाइन के कर्मचारियों की भविष्य निधि और ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

जालान-फ्रिट्च ने जेट एयरवेज के लिए एक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से बोली जीती, जिसने वित्तीय संकट के कारण 2019 की शुरुआत में परिचालन बंद कर दिया था।

एयरलाइन अब अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है।

एनसीएलएटी के आदेश के मुताबिक, इस्तीफा देने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले सभी कामगारों और कर्मचारियों को पूरी ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का भुगतान किया जाना है।

गणना 20 जून, 2019, दिवाला प्रवेश की तिथि तक की जानी चाहिए।

ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के अलावा फॉर्म एच (ड्राफ्ट प्लान) में उल्लिखित 113 करोड़ रुपये की पूरी देय राशि का भुगतान कामगारों को किया जाना है।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)