SBI ग्राहकों को फ्री में दे रहा 2 लाख रुपये का फायदा, बस करना होगा ये आसान काम, जाने

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) उन ग्राहकों को 2 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा का फायदा दे रहा है, जिनका लेंडर्स के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account) है या जिन्होंने पहले अपना खाता खोला है. देश के सबसे बड़े बैंक ने देश के बाहर दुर्घटना का शिकार होने वाले नामांकित व्यक्तियों को भी एक्सीटेंडल इंश्योरेंस बेनिफिट्स प्रदान किया है.

बीमा का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को एसबीआई के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खाता खोलना होगा. मौजूदा ग्राहक जिन्होंने 28 अगस्त, 2018 से पहले अपने एसबीआई खाते खोले हैं, वे भी लाभ के पात्र हैं. यह योजना उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो SBI RuPay जन धन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं.

जिन ग्राहकों का SBI में PMJDY खाता है, वे 2 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा कवरेज का लाभ उठा सकते हैं. पहले के ग्राहकों के लिए, बीमा राशि 1 लाख रुपये है.

क्लेम करने का प्रोसेस

एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त करने के लिए, नामांकित व्यक्तियों को एक क्लेम फॉर्म भरना होगा और उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसके लिए बीमा का दावा किया जाना है. उन्हें दुर्घटना के संबंध में FIR की एक कॉपी जमा करनी होगी. साथ ही मृत्यु रिपोर्ट (Mortem Report), एफएसएल रिपोर्ट (FSL Report) और मृतक के आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी. इन दस्तावेजों को दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर बीमा क्लेम करने के लिए जमा करना होता है.

क्या है स्कीम?

प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन योजना है. यह योजना विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित लोन तक पहुंच, रेमिटेंस सुविधा, कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए बीमा और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करती है.

इस योजना में हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा की परिकल्पना की गई है.

इसके अलावा, लाभार्थियों को 1 लाख रुपये के इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर वाला RuPay डेबिट कार्ड मिलेगा. योजना में केंद्र या राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों से सभी सरकारी लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रसारित करने और केंद्र की डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर (DBT) योजना को आगे बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है.