सरकारी कर्मचारियों का वेतन 19,000 रुपये तक बढ़ने की संभावना: Goldman Sachs

Mumbai मुंबई, 25 मार्च: गोल्डमैन सैक्स की मंगलवार को आई रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 14,000 से 19,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि हो सकती है। वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म ने कहा कि वेतन संशोधन से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग का गठन अप्रैल में होने की संभावना है, जिसकी सिफारिशें 2026 या 2027 में लागू होने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स ने वेतन वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए एक विश्लेषण किया। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कर से पहले 1 लाख रुपये का औसत मासिक वेतन मिलता है। विभिन्न बजट आवंटन के आधार पर, फर्म ने संभावित वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया है। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित करती है, और इस राशि का आधा हिस्सा वेतन संशोधन के लिए तथा शेष पेंशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो औसत वेतन बढ़कर 1,14,600 रुपये प्रति माह हो सकता है।

यदि आवंटन 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ जाता है, तो वेतन बढ़कर 1,16,700 रुपये प्रति माह हो सकता है, तथा 2.25 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, औसत वेतन 1,18,800 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है। तुलना के लिए, रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये का खर्च करना पड़ा था। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि यद्यपि संशोधित वेतन और पेंशन जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किए गए थे, लेकिन वास्तव में उन्हें जुलाई 2016 से लागू किया गया था, जिसका प्रभाव वित्तीय वर्ष 2016-17 पर पड़ा। एक बार गठित होने के बाद, 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन संशोधनों के संबंध में फिटमेंट फैक्टर और अन्य विवरण निर्धारित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करेगा। कर्मचारी यूनियनों ने संकेत दिया है कि वे 7वें वेतन आयोग के तहत अनुशंसित 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर सकते हैं।