Salary Hike: कर्मचारी एसोसिएशन के साथ हुई बैठक, नई सैलरी एक जनवरी 2022 से मिलेगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Andra Pradesh Government employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी है. सरकार ने नए साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और सैलरी दोनों में बढ़ोतरी हुई है. सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में 23.29% की बढ़ोतरी की है वहीं, रियाटरमेंट ऐज (Retirement Age) को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष वर्ष कर दिया गया है.

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है. कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके साथ ही, कर्मचारियों की रियाटरमेंट ऐज (Retirement Age) भी 60 साल से बढ़कर 62 वर्ष हो गई है.

कर्मचारी एसोसिएशन के साथ हुई बैठक

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने (Y S Jagan Mohan Reddy) एम्प्लॉई एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस बैठक में अलग-अलग प्रतिनिधियों से बात कर यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा. इस बैठक में कर्मचारियों के साथ दूसरे मुद्दों पर भी समाधान निकालने के लिए इस साल की 30 जून तक का समय दिया गया.

कर्मचारियों को कब मिलेगा पैसा

आपको बता दें कि यह बदलाव एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगा, जबकि इससे जुड़े मॉनिटरी लाभों का भुगतान एक अप्रैल 2020 से किया जाएगा. वहीं, बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी एक जनवरी 2022 से मिलेगी. यानी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है. सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

बकाए DA का भी होगा भुगतान

इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एंप्लॉई एसोसिएशनों से कहा कि बकाया महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ किया जाएगा. इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट और दूसरे लंबित भुगतानों को अप्रैल तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जाएगी. यानी इस बैठक में सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी से संबंधित कई समस्याओं का समाधान निकाला.

पेंशन योजना पर होगा फैसला

मुख्यमंत्री ने अंशदायी पेंशन योजना पर कहा कि एक कैबिनेट की एक उप-समिति इस विषय पर विचार कर रही है और 30 जून तक अंतिम फैसला ले लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना से जुड़ी समस्याओं को देखेगी और उसके लिए समाधान खोजेगी. यानी सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्याओं के लिए अब सख्त दिखाई दे रही है.