सहारा पोंजी घोटाले का खुलासा, ED की जांच में बड़े राज खुले

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा समूह पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि कंपनी ने लाखों छोटे निवेशकों से जुटाए गए धन का दुरुपयोग किया है। ईडी के अनुसार, सहारा ने इस सार्वजनिक धन का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया और बाद में वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए बड़े नकद लेनदेन के जरिए उन्हें गुप्त रूप से बेच दिया।

6 सितंबर को, ईडी ने कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत में एक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें सहारा के एक वरिष्ठ कार्यकारी अनिल वी अब्राहम और समूह के लंबे समय से प्रॉपर्टी ब्रोकर रहे जितेंद्र प्रसाद वर्मा का नाम शामिल है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि सहारा एक पोंजी स्कीम जैसा कुछ चला रहा था। समूह ने निवेशकों से रिटर्न का वादा करके पैसा इकट्ठा किया, लेकिन परिपक्वता पर उन्हें वापस भुगतान करने के बजाय, उन्हें दोबारा निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। सहारा ने भुगतान में चूक को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया, जिससे ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक है।

ईडी ने यह भी कहा कि सहारा की चार सहकारी समितियां भारी देनदारियों के बोझ तले दबी हुई थीं, जबकि उनकी कोई वास्तविक वित्तीय स्थिति नहीं थी। फिर भी, उन्होंने नए निवेशकों से धन इकट्ठा करना जारी रखा, उसका इस्तेमाल निजी लाभ, ऋण और अन्य नामों (बेनामी) से संपत्तियां खरीदने के लिए किया। पीड़ितों को कुछ राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को सहारा निवेशकों को भुगतान करने के लिए सेबी द्वारा रखे गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी। अदालत ने धन वितरण की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 कर दी, जिससे सही जमाकर्ताओं को धन वापस करने के लिए और समय मिल गया।