RVNL Q1 रिजल्ट में दमदार ग्रोथ नेट प्रॉफिट 18.7% बढ़ा रेवेन्यू 10.5% उछला

मुंबई: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए 159.52 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट दर्ज किया। यह 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही में हुए 134.36 करोड़ रुपये के प्रॉफ़िट की तुलना में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि है। ऑपरेशन्स से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी साल-दर-साल 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य बातें

30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का ऑपरेशन्स से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 4,321.23 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 3,908.77 करोड़ रुपये था।

तिमाही के लिए कुल कंसोलिडेटेड इनकम 4,462.29 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज 4,136.96 करोड़ रुपये से 8 प्रतिशत अधिक है।

खर्चों का विवरण

30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कुल कंसोलिडेटेड खर्च बढ़कर 4,244.91 करोड़ रुपये हो गए, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 3,972.92 करोड़ रुपये से 6.8 प्रतिशत अधिक है।

इसमें 97.88 करोड़ रुपये की फाइनेंस कॉस्ट शामिल है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 110.83 करोड़ रुपये थी।

प्रति शेयर आय (EPS)

30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड बेसिक और डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय (EPS) 0.76 रुपये रही। यह 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही में दर्ज 0.65 रुपये से अधिक है।

बोर्ड मीटिंग की जानकारी

RVNL के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने ऑडिट कमिटी की सिफारिश के आधार पर 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए बिना ऑडिट किए गए वित्तीय नतीजों (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) पर विचार किया और उन्हें मंज़ूरी दी।

बोर्ड मीटिंग 11 अगस्त 2026 को दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई और 14:20 बजे समाप्त हुई।

खास बात

मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी को प्रोजेक्ट के खर्चों के लिए जॉइंट वेंचर कंपनियों से एडवांस पेमेंट मिलता है। कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड (KRCL) को 30 जून 2026 तक 1,091.91 करोड़ रुपये मिलने थे, जिसमें देर से पेमेंट पर ब्याज के तौर पर 889.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कंपनी के अनुसार, 30 सितंबर 2024 से पहले साधारण ब्याज लागू करने के बारे में KRCL मैनेजमेंट के साथ बातचीत चल रही है।

सहायक कंपनी का डी-रजिस्ट्रेशन

RVNL ने अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी, RVNL इन्फ्रा साउथ अफ्रीका के डी-रजिस्ट्रेशन की भी घोषणा की, जो 30 जून 2026 से लागू होगा। यह सहायक कंपनी साउथ अफ्रीका में बनाई गई थी।