डुप्लीकेट सिक्योरिटीज के नियम आसान, SEBI ने लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये की की

Mumbai मुंबई: मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डुप्लीकेट सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है ताकि यह तेज़ और निवेशकों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो।

एक सर्कुलर में, मार्केट रेगुलेटर ने आसान डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया के लिए पैसे की लिमिट को पहले के 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इस बदलाव से, जिन निवेशकों की खोई हुई या खराब हुई सिक्योरिटीज की कीमत 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पाने के लिए कम डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।

SEBI ने कहा कि इस कदम का मकसद कंप्लायंस की दिक्कतों को कम करना और कंपनियों और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (RTAs) द्वारा अपनाई जाने वाली अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण मौजूद कमियों को दूर करना है। नए फ्रेमवर्क के तहत, SEBI ने एक स्टैंडर्ड एफिडेविट-कम-इंडेम्निटी बॉन्ड फॉर्मेट पेश किया है और 10 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली सिक्योरिटीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतों को तर्कसंगत बनाया है। छोटे निवेशकों पर बोझ को और कम करने के लिए, अगर सिक्योरिटीज की कीमत 10,000 रुपये तक है, तो एफिडेविट-कम-इंडेम्निटी बॉन्ड का नोटरीकरण अब ज़रूरी नहीं होगा।बदले हुए नियमों के तहत, 10 लाख रुपये तक की सिक्योरिटीज रखने वाले निवेशकों को सिर्फ़ सही नॉन-ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर स्टैंडर्ड एफिडेविट-कम-इंडेम्निटी बॉन्ड जमा करना होगा। जिनके पास 10,000 रुपये तक की सिक्योरिटीज हैं, वे सादे कागज़ पर एक अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं।

10 लाख रुपये से ज़्यादा की होल्डिंग्स के लिए, निवेशकों को FIR की कॉपी, पुलिस शिकायत, कोर्ट ऑर्डर या शिकायत जैसे डॉक्यूमेंट भी देने होंगे, जिसमें खोई हुई सिक्योरिटीज का विवरण साफ़ तौर पर बताया गया हो। जिन मामलों में सिक्योरिटीज की कीमत 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, लिस्टेड कंपनी नुकसान के बारे में हर हफ़्ते अख़बार में विज्ञापन भी देगी और इसके लिए मामूली फ़ीस ले सकती है। ऐसे अनुरोधों को प्रोसेस करने की समय-सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब कंपनी को निवेशक से पूरे डॉक्यूमेंट मिलते हैं या अख़बार में विज्ञापन छपने की तारीख से, जो भी बाद में हो। SEBI ने कहा कि अब सभी डुप्लीकेट सिक्योरिटीज सिर्फ़ डीमैट फॉर्म में जारी की जाएंगी, यह एक ऐसा कदम है जो डीमैटरियलाइजेशन को भी बढ़ावा देगा। इसने सभी लिस्टेड कंपनियों और RTAs को बदले हुए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।