हरित परियोजनाओं के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपये का वादा

नई दिल्ली NEW DELHI: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित परियोजनाओं के लिए लगभग 32.45 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई है। चौथे री-इन्वेस्ट 2024 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, मंत्री ने निवेशकों से तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का भी आग्रह किया। मंत्री ने कहा, "हमें 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य का समर्थन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ डेवलपर्स, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से भारी प्रतिबद्धता मिली है। डेवलपर्स ने अतिरिक्त 570 गीगावाट क्षमता वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता जताई है।"

मंत्री के अनुसार, निर्माताओं ने सौर मॉड्यूल में 340 गीगावाट, सौर सेल में 240 गीगावाट, पवन टर्बाइन में 22 गीगावाट और इलेक्ट्रोलाइजर में 10 गीगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का वादा किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें वैश्विक और घरेलू निवेशक, कंपनियां और ऊर्जा उद्योग के नेता शामिल हुए। जोशी ने प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप इसकी घोषणा के बाद से सौर छत क्षमता में 33 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 75.52 गीगावाट से बढ़कर अब 207.7 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो पिछले दशक की तुलना में 175% की वृद्धि दर्शाती है। इस अवधि के दौरान, भारत में कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन 193.50 बिलियन यूनिट से 360 बिलियन यूनिट तक 86% बढ़कर हुआ है। उन्होंने कहा, "यह वृद्धि ऊर्जा की अभूतपूर्व मांग को बढ़ा रही है, और हम अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ इस मांग को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"