मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,130 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्र ने देश में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में 19,130 ​​करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। देश भर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट में 19,130 ​​करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। पिछले साल नवंबर में, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि 18 शहरों में 723 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क चालू है, और विभिन्न शहरों में 1,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क निर्माणाधीन है। अलग से, छह नए प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया जा रहा था, इस बीच, दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने कहा कि हाल के वर्षों में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय अकेले डीएमआरसी के बजाय भारत में सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट उपलब्ध करा रहा है।

तदनुसार, बजट 2022-23 में, भारत में सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,130 ​​करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन 18,978 करोड़ रुपये था। 286 स्टेशनों (नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो, गुड़गांव सहित) के साथ डीएमआरसी नेटवर्क की वर्तमान अवधि लगभग 392 किमी है। इसके अलावा, लखनऊ, मुंबई, बंगलौर, कोच्चि, हैदराबाद सहित कई अन्य शहरों में मेट्रो सेवाएं चालू हैं और हाल ही में कानपुर में चालू हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 4,710 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

एनसीआरटीसी ने एक बयान में कहा, "एनसीआर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए 4,710 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।" पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर निर्माण कार्य जोरों पर है। अधिकारियों ने बताया कि कॉरिडोर में दो डिपो और एक स्टेबलिंग यार्ड सहित 25 स्टेशन होंगे। अब तक प्रायोरिटी सेक्शन के 16 किमी वायडक्ट, 1200 पियर और 9,900 पाइल्स को कंकरीट किया जा चुका है। बयान में कहा गया है कि गलियारे के 56 किलोमीटर के लिए नींव का काम पूरा कर लिया गया है। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का प्राथमिकता वाला खंड मार्च 2023 तक चालू होना है और इस साल ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि पूरा कॉरिडोर 2025 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

आरआरटीएस गतिशक्ति मास्टरप्लान के अनुरूप एनसीआर में गतिशीलता को बदलने के लिए सरकारों का एक रणनीतिक निवेश है। एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह ने बयान में कहा कि आरआरटीएस को जारी आवंटन महामारी के प्रभाव के बाद आर्थिक पुनरुद्धार को उत्प्रेरित करने के लिए बुनियादी ढांचे के खर्च पर सरकार के ध्यान को मजबूत करता है। 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति और 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ, आरआरटीएस ट्रेनें भारत में अद्वितीय और अपनी तरह की होंगी। एयरोडायनामिक कोच 25 केवी एसी सिस्टम के साथ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर सेल्फ प्रोपेल्ड होंगे। आरआरटीएस ट्रेनों को अत्याधुनिक नवीनतम तकनीक के साथ डिजाइन किया जा रहा है एनसीआरटीसी भारत सरकार (50 प्रतिशत) और हरियाणा (12.5 प्रतिशत), दिल्ली (12.5 या प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (12.5 प्रतिशत) और राजस्थान (12.5 प्रतिशत) की राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। यह एनसीआर में आरआरटीएस के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव के लिए अनिवार्य है और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है।